काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालमा सरकारले नियुक्त गरेका कार्यबहाक अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउँदै कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै कामकाज गर्न दिनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको छ।
श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर गत सोमबार दुर्गा भण्डारी पौडेललाई सरकारले कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
नियमावली संशोधन गरी किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएपछि काउन्सिल बोर्डले सर्बोच्चमा रिट दिएको थियो । काउन्सिलको ऐनमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिलले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गरेको हो । आदेशमा काउन्सिलको अध्यक्षको बारेमा अदालतमा मुद्दा बिचराधिन रहेको बेला त्यसलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै नियमावली परिवर्तनलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । काउन्सिलको नियमावली संशोधन काउन्सिल ऐनको भावना विपरित तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विरुद्ध रहेको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्बोच्चले विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेको जनाएको छ । काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सर्वोच्चले काउन्सिलको स्वायत्ततालाई बचाउँदै आफूलाई कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट परेपछि उनलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको अदालतले अझैसम्म त्यसको फैसला गरेको छ । अध्यक्ष रिक्त भएपछि काउन्सिल बोर्डले किशोर श्रेष्ठलाई कार्यबहाक अध्यक्ष तोकेको थियो ।
साउन २६ गते काउन्सिलको सदस्यनमा नियुक्त भएकी पौडेललाई सरकारले गलत्तै कार्यबहाक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी ०७४ सालमा सरकारले आफूखुसी कार्यवाहक तोक्दा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।
अबको ४० दिनपछि नियमित अबकास अन्तर्गत सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसङ्गै घर जान लागेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठको ठाउँमा नयाँ कार्यबहाक अध्यक्ष तोक्दा बोर्डले आफूमध्येबाट वरिष्ठतम सदस्य गोपाल बुढाथोकीलाई तोक्नसक्ने अवस्था छ । तर, बिभिन्न अनलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थन र पार्टीकै अन्य नेतामाथि बिदेशी दलालको आरोपयुक्त लेख लेख्दै आएकी पौडेललाई सरकारले पुरस्कृत गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको हो ।
