विराटनगर । प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकाय र सबै स्थानीय तहसँग सिधा सम्पर्कका लागि प्रदेश १ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश नं. १ को विकासमा स्विटजरल्याण्ड सरकारले उपलब्ध गराएको १ अर्ब अनुदानबाटको सहयोगमा प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को शुभारम्भ गर्नुभयो । ड्यासबोर्डले प्रदेश नं. १ मा रहेका मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुको कार्यप्रगति मुल्याङ्कन गरि सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सघाउ पु¥याउने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।
ड्यासबोर्डलाई प्रदेश नं. १ का १ सय ३७ वटै पालिकाहरुसँग लिङ्क गरि आम नागरिकका सल्लाह, सुझाव र जनअपेक्षा प्राप्त हुने तथा सोही अनुरुपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । ड्यासबोर्डले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति मुल्याङ्कन गरि त्यसलाई रातो, हरियो, पँहेलो र निलो रङ्गमा वर्गीकरण गर्नेछ । जसअन्तर्गत हरियो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा माथि, निलो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ५० देखि ७० प्रतिशत, पहेँलो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ४० देखि ५० प्रतिशत र रातो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ४० प्रतिशतभन्दा मुनि कार्यप्रगति गरेको भनी बिश्लेषण गर्न सकिने सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष भुषालले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा छिटो, छरितो र सर्वसुलभ ढङ्गबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको समिक्षा, अनुगमन तथा निर्देशनका लागी सञ्चालनमा आएको सो ड्यासबोर्ड बहुपयोगी साबित हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।
प्रदेश नं. १ सरकारले भने सो ड्यासबोर्डमार्फत प्राप्त भएका सुचनाका आधारमा प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि लैजाने लक्ष्य लिएको छ ।