विराटनगर । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्दा पनि पाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको कामको भुक्तानी नहुने आशंकाले उनीहरु चिन्तामा छन् ।
सरकारको योजना अनुसार जोखिम वहन गरेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई कानून अनुसार दिनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता तत्काल उपलव्ध गराउन कर्मचारी सम्वद्ध संगठनहरुले दवावसमेत दिन थालेका छन् । शुक्रबार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर भत्ता उपलव्ध गराउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।
विराटनगर स्थित कोभिड १९ अस्पतालमा सुरुवाती दिनदेखि काम गरेका कोशी अस्पतालका २४ जना र प्रदेश सरकारले खटाएका २० जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सोही अस्पतालमा ड्युटी गरेका नर्सिङ, प्यारामेडिकल र प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुले पनि भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न समूह बनाएर चिकित्सकसहित स्वासथ्यकर्मीहरुको टोली खटाइएको थियो । कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने सबै चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिकल र अन्य कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष समाप्त भइसक्दा भत्ता रकम के हुन्छ भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
कोभिड अस्पतालमा १५ दिन काम गरेको टोलीका सबै सदस्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा बसेको अवधिलाई पनि कार्यदिनमै गणना गरेर भत्ता दिने भनिएको थियो ।
लकडाउनको अवधिमा जोखिम बहन गरेर अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै संघीय सरकारले ८५ लाख रुपैयाँ रकम कोशी अस्पताललाई निकाशा पठाएको छ । उक्त रकम अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका लागि एक महिनाको तलब खर्च भन्दा कम भएकोले कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ । अस्पतालमा ४४० जना कर्मचारी कार्यरत भएको र लकडाउनको अवधिमा अस्पतालले सेवा नरोकेका कारण सबैलाई जोखिमभत्ता दिनुपर्ने सुझाव सहितको निर्णय अस्पतालले गरेको छ ।
कोशी अस्पतालका डा.दिपक सिग्देलका अनुसार कोशी अस्पतालको फिभर क्लिनिक र आइसोलेसनमा काम गर्ने सबैलाई शतप्रतिशत, ओपिडीलगायत अन्य डिपार्टमेन्टहरुमा कामगर्नेलाई ५० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको छ । तर, सरकारबाट ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोले वितरण हुन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा भूमिका गर्दै आउनुभएका अस्पतालका चिकित्सक डा.डेन आचार्यले कोभिड अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकलगायत सबैको विवरण प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराइसकिएको बताउनुभयो । उहाँले जोखिम भत्ता वापतको रकम भुक्तानीका लागि सबैसँग बैंक खाता माग भएकोले भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको हुनसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
जोखिम भत्ता वितरणमा भइरहेको ढिलाईका बारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश मेहताले भने त्यसबारे के भइरहेको आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभएको छ ।