विराटनगर । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका स्थानीयबासीहरुले जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तिको विषय स्पष्ट पारेर मात्र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम अघिबढाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले स्थाानीयसँग कुनै छलफल नै नगरि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रकृया अघि बढाएको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । रेलमाार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण अगाडि विभिन्न पाँच बुँदे सरोकार सम्वोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीयसँग एक पटक पन छलफल नगरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गरेको र जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित भएको भन्दै उनीहरुले स्थानीयसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । बेलबारी वडा नं. ९ र १० का १२५ घर रेलमार्गका कारण विस्थापित हुने भएकोले उनीहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपुर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पूनर्बासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
साबिक नक्सा अनुसार जग्गाको कित्ता नम्बरहरु सूचनामा समावेश भएकोले नयाँ कित्ता नम्बर अनुसार नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न पनि स्थानीयले माग गरेका छन् । यसैगरी स्थलगत अध्ययन गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहणपछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्राजमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयले अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल सरकारले रेलमार्ग बनाउने राष्ट्रिय गौरवको योजना अगाडि बढाएकोमा स्थानीयबासीले गौरबको अनुभूति गरेको भएपनि प्रयाप्त छलफल नभएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक महानन्द पोखरेलले बताउनुभयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भजुेलले स्थानीयबासीको सरोकारलाई सरकारले सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणको काममा सबैको सहयोग र समन्वय जरुरी हुने भन्दै रेल विभागसँगको छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्टसँग राख्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले कसैलाई पनि घरबार बिहीन नबनाउने र उचित मुआब्जा उपलव्ध गराउने भएकोले सहयोग गर्न प्रजिअ भुजेलले अनुरोध गर्नुभयो ।
मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा आफ्नो हकभोगको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाण, मालपोत तिरेको रसिद, बोटबिरुवा, घरटहरा आदिको विवरणसहित निवेदन दिन भनिएको छ ।
