काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई पार्टी र संसद सदस्य पनि नरहेनगरी कार्वाही गरेको छ ।
पार्टीले मंगलबार गरेको कार्वाहीको निर्णय वैधानिक नरहेको भन्दै सांसद गिरीले त्यसको विरुद्धमा अदालत जाने बताएकी छन् ।
आफूलाई कारवाही गरेको विषय संघीय कानुन विपरित र संसदीय दलको विधानको धारा २६ विपरित रहेको पनि गिरीको दावी छ । कुनै पनि सांसदलाई कारवाही गर्न संसदबाट निर्णय हुनुपर्ने दाबी गर्दै उनले संसदले सिफारिश गरेको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने बताएकी छन् ।
नक्साका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताका लागि संसद सचिवालयमा सांसद गिरीले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनलाई असार ८ गते बसेको पदाधिकारीको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको कारण उनलाई कारवाही गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि सांसद गिरीले जेठ २८ संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा स्रोत र प्रमाण नखुलाएकाले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने माग उनले गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । आलोचना भएपछि सांसद गिरीलाई समाजवादी पार्टी संसदीय दलबाट सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
फिर्ता नलिए कारवाही गर्न बाध्य हुने कुरा पनि सोही पत्रमा उल्लेख थियो । तर गिरीले सो विधेयक फिर्ता लिन नमानेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै उनलाई कारवाही गरेको छ ।
समाजवादी पार्टीको मंगलबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो । त्यसअघि पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले उनलाई कार्वाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।