विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्को अन्तरविरोध बढ्दै गएको बेला संघीय सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने स्थायी समितिले निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना बढीरहेको बेला सरकारले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अलग दल बनाउन पुनः पार्टी फुट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य’ पार्टी फुटाएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या पुग्दैन । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय समिति दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको यसअघि पनि चर्चा भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोजेको धेरैले टिप्पणी सुरु गरेका छन् ।
