विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन योग्य रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले बजेट यथार्थको धरातलमा रहेको र महत्वकांक्षी पनि नभएको बताउनुभएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले साना योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरी चालु अवस्थाका बहुवर्षे योजनाहरुलाई नै निरन्तरता दिएकोले बजेट वितरणमुखिसमेत नभएको मन्त्री आङ्बोले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कोभिड १९ का कारण उद्योग, व्यवसाय तथा सवारी दर्ता नविकरण जस्ता राजश्व संकलन हुने क्षेत्रको काम चालु वर्षमा प्रभावित भएपनि अहिले राजश्व संकलनमा परेको असर आगामी वर्ष सुधार हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।
लकडाउन लगायत असामान्य परिस्थितिले चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक आम्दानी घटेको भएपनि अवस्था ठिक हुनासाथ चालुवर्षको समेत राजश्व थपिएर संकलन हुने भएकोले आगामी वर्ष आन्तरिक आम्दानीको अनुमान लक्ष्य अनुसार नै प्राप्त हुने उहाँको भनाई छ ।
कोभिड १९ का कारण उत्पन्न असहज अवस्थालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने अवसरको रुपमा सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभएको छ । दिनप्रतिदिन महंगो बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याउन अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई संसदले खर्च गर्ने बजेटको रुपमा नबुझ्न मन्त्री आङ्बोले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित योजना छनौट र अनुगमनमा मात्र त्यस क्षेत्रको सांसदको भूमिका रहने तर कार्यान्वयन देखि लेखा व्यवस्थापन सबै काम सम्वन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएकोले यस कार्यक्रमलाई अन्यथा बुझ्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न २ करोडका दरले र प्रत्येक सांसदले छनौट गरेको योजनामा १ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने तर्फ जोड दिएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । कृषि क्षेत्र तर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना भएकोप्रति मन्त्री आङ्बोले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनकै लागि सिंचाइ सेवा तर्फ ४ अर्ब र कृषि विकास तर्फ ३ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिंचाइलाई पनि कृषिकै रुपमा बुझ्न पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले उद्योग गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ औद्योगिक पार्क निर्माणको तयारी गरेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । जमिन महंगो भएकोले उद्योग खोल्न पुग्ने रकम जमिन खरिद गर्न लगानी गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पार्क निर्माणको अवधारणा अघि बढाएको र त्यसका लागि विराटनगर जुट मिलको ८०५ विघा जमिन प्रदेश मातहत ल्याउन पहल बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
वन पैदवारमा लाग्दै आएको शूल्क खारेज
प्रदेश सरकारले करमा दोहोरोपन हटाउँदै वन पैदवारमा लाग्ने शूल्क खारेज गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा २०७६ चैत्र ११ पछि सुरु भएको लकडाउनको अवधिमा कर, शूल्क, दस्तुर नबुझाई जरिवाना लाग्ने भएमा लकडाउन खुलेको ६० दिन भित्र भुक्तानी गर्दा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा दर्ता हुने सञ्चार माध्यमको दर्ता र नविकरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहित गरेको भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी प्रस्तुत भएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले करिव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र आगामी वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ । सुरुवाति अवस्थामै कोरोनाको संकट कम भएमा बजेट खर्चको अवस्था अझ राम्रो हुने उहाँको दावी छ ।
