विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि पेश गरेको बजेट सन्तुलिन नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दाबी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा उद्योग क्षेत्रले १६.८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको भएपनि उद्योग क्षेत्रका लागी मात्र २० करोड ५० लाखको बजेट आएको बताउनुभयो । सरकारले चुनाव नजिक आए जसरी बजेट ल्याएको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीको नाम जताततै जोडेर राजा महाराजा बनाउन खोजेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद जयराम यादवले भने आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेट सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बजेट कार्यान्वयन भए सफल हुने बताउँदै उहाँले यो न्यूनतम मूल्यमा अधिकतम स्वाद दिनेगरी आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटमा उद्योगी व्यावसायीहरुमाथि रहेको करको चाप न्युन गर्ने तथा विस्थापित उद्योगद्यन्दा तथा कलकारखानाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने बिषय नसमेटिएको गुनासो गर्नुभयो । कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेकोमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
कोरोना महामारीको बेला कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सरकारले जोड दिनु सकारात्मक रहेको उहाँको राउतले बताउनुभयो । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा रहेका स्थानीय करहरु कम गर्नुपर्ने आफुहरुको माग भने सुनुवाई नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले लकडाउनको मारमा परेका उद्योग व्यावसायलाई संरक्षण गर्न नसक्ने मोरङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्डदाको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्युले हामी उद्योगी व्यावसायीहरुलाई पनि सम्झनुभयो, त्यही ठुलो कुरो हो तर, २० करोड ५० लाखको बजेटले लकडाउनको घाउ निको हुन सक्दैन ।’
कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रहरु थपिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तुलनात्मक रुपमा सानो आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
