विराटनगर । विराटनगरका विभिन्न १० वटा संघ संस्थाले हाललाई करतिर्न बाध्य नबनाउन सरकारलाई संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो माग गर्नेहरुमा विराट व्यापार संघ, मोरङ अटोमोबायल्स डिलर एशोसिएसन, ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी, मदिरा व्यवसायी संघ, मोरङ ईलेक्ट्रिक संघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, र विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघ रहेका छन् ।
संघका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले आज संयुक्त रुपमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र नेपाल राष्ट्रिय बैंक विराटनगरका निर्देशक लक्ष्मण सिग्देलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएृका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा तत्काल कर तिर्न बाध्य नबनाइयोस्, निजीक्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउनबाट बचाउनका लागी राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाईयोस्, लकडाउन सुरु भएको मितीदेखि लागुहुने गरी बैंकबाट लिइएको कर्जाको सतप्रतिशत व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, लकडाउन खुलेपछि बैंकको बेस रेटमा कम्तिमा एक वर्षको लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र कर बुझाउन एक वर्षको म्याद दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
