विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने आदेश जारी गरेका हुन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ७ पुर्याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउनसक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत कोरोना महामारीविरुद्ध अपनाइने सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिस्थिति विचार गरी विवरण र कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अघिल्लो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको चर्को विरोध एपछि सो अवधि सारेर असार ७ र १५ गतेसम्म पुर्याइएको छ ।
सर्बोच्चले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातामा सन्त्रास सिर्जना गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । सरल र सहज अवस्थामा राज्यलाई कर तिर्नु करदाताको दायित्व हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनुपर्ने बताएको आदेशमा उल्लेख छ ।
