काठमाडौं । चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक हुनुभएको छ।
बिहीबार बिहान नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा अध्यादेशले नकारात्मक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै आफू फिर्ता लिन तयार भएको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ को १ ख मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीका शीर्ष नेता र निकट कानून व्यवसायीहरुसँग यस विषयमा छलफल पनि थालेको बताइएको छ । उहाँले (बिहीबार) बिहानै उहाँले पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि भेट गनुृभएको थियो । नेता नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाब दिनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ‘ख’ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि बिहीबार नै केही कानुन व्यवसायीलाई अध्यादेश फिर्ता लिनेबारे छलफल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । अध्यादेश लगत्तै समाजवादी र राजपाबीच बुधबार एकता भई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता समेत भइसकेको छ ।
‘अध्यादेशकै कारण समस्या हो भने फिर्ता लिन्छु । त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्’ ओलीले नेताहरुसँगको भेटमा भनेको स्रोतले बताएको छ । नेताहरुसँगको भेटपछि अध्यादेशको बारेमा ब्रिफिङ गर्न सुरु गरिएको सांसदहरुसँगको भेट पनि स्थगित गरिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएका भन्दै स्थायी समिति बैठक राख्न दबाब दिनुभएको थियो । नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्धयलाई लिखित पत्र बुझाएपछि ओलीमाथि दबाब परेको थियो ।
वैशाख ८ गते सरकारले ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो।