कोशीको बजेटमा सत्ता साझेदारभित्रै किचलो

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवादले संसदीय प्रक्रिया नै ठप्प बनेको छ ।

सरकार आफैंले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीले नै ुखोटु देखेपछि अहिले कोशीको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

असार ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले बजेटमाथिका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार ११, १६, १७ र १८ गतेको कार्यसूची तय गरेका थिए । तर, दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद र बजेट संशोधनको गलफत्तीका कारण ती कुनै पनि बैठक बस्न सकेनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले पटक(पटक ुसरकारको अनुरोधु भन्दै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिरहेको छ । १० दिन बितिसक्दा पनि बजेटमाथिको छलफलले निकास पाउन सकेको छैन ।

आफैंले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीकै असन्तुष्टि
बजेट विवादको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष मुख्यमन्त्री कार्कीकै अभिव्यक्ति बनेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाइरहँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमै ‘बजेट बिग्रिएको’ स्वीकार गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद होमबहादुर थापाले भने, ूबजेट केही मन्त्रालय र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ, यो कुरा मुख्यमन्त्रीले पनि स्वीकार्नुभएको छ । अब यो बिग्रिएको बजेटलाई सच्याउने कसरत भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएको थप बजेट सरेन्डरु गर्न निर्देशन दिए पनि प्राविधिक र कानुनी रूपमा बजेट सच्याउने विधिमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सत्ता साझेदारभित्रै किचलो
बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सघन छलफल जारी छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीका अनुसार बजेटलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । संसदमा पेश भइसकेको बजेट सिधै हेरफेर गर्न नमिल्ने हुनाले पूरक प्रस्ताव वा अन्य कुनै संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल कायमै छ । कांग्रेस सांसद भुपेन्द्र राईले बजेट नसच्याई अघि बढ्न नसकिनेु अडान राख्दै बजेट सच्याउने लिखित ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षको कडा प्रहार
मुख्य विपक्षी दल नेकपाले सरकारको यो कार्यशैलीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारु र अक्षमताको संज्ञा दिएको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीले बजेट बिग्रिएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब बन्द कोठा वा चोरबाटोबाट बजेट सच्याउने प्रयास मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरिसकेपछि यसलाई संसदीय विधि र रोष्ट्रमबाटै सच्याइनुपर्छ,’ आङ्बोले भनेका छन् ।