धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले ‘माया धराने साबुन उद्योग’ स्थापनाका लागि ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि आवश्यक कार्यविधि, व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालन मोडालिटी तयार नगर्दा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको खुलासा भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङको कार्यकालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन तयारीका लागि ठूलो रकम खर्च गरिएपनि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय आधार तयार नगरिएकाले परियोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उपभोक्ता समितिमार्फत उद्योगको संरचना निर्माणका लागि १४ लाख ९९ हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मेसिन तथा उपकरण खरिदका लागि थप ३० लाख ३० हजार ७५० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। यससँगै उद्योगमा कुल ४५ लाख ३० हजार ५९२ रुपैयाँ लगानी भएको देखिएको छ।
खर्च विवरणअनुसार २० केभी थ्री–फेज विद्युत् जडानमा ८४ हजार ७८४ रुपैयाँ, उत्पादन सामग्री खरिदमा ३ लाख ११ हजार ९३६ रुपैयाँ, इन्टर ट्रेड नेपालमार्फत मेसिन खरिदमा ६ लाख ३४ हजार ३० रुपैयाँ तथा थप उपकरण खरिदमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तर, यति ठूलो लगानीपछि पनि उद्योगबाट साबुन उत्पादन सुरु हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट कार्यविधि र व्यवस्थापन संरचना नहुँदा खर्चको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नसमेत कठिन भएको औंल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको भएपनि पूर्वतयारीको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्बन्धित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन, स्पष्ट कार्यविधि बनाउन र गरिएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको परियोजना लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उद्योग उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन्छ वा कागजमै सीमित रहन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।