विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सदनमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । विशेषगरी पर्यटन, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चको अवस्था र प्रदेशको पहिचानका रूपमा रहेको सगरमाथालाई सरकारले बिर्सिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संसद्मा सत्तापक्षकै दल नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा शब्दकोश राम्रो भए पनि यथार्थको धरातल कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । भण्डारीका अनुसार प्रदेशमा अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका बेला बजेटले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य र पुँजीगत खर्चको संकुचनलाई हेर्दा लक्ष्य पुरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकारले घोषणा गरेको कोशी भ्रमण वर्ष २०८३–२०८५ को कार्यक्रममाथि आशंका व्यक्त गरे । तामाङले विगतको अनुभव सुनाउँदै पर्यटन वर्ष २०८२ का नाममा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदा त्यसको कुनै उपलब्धि नदेखिएको विषयमा समीक्षा नगरी फेरि त्यही कार्यक्रम ल्याउँदा सोच्नु पर्ने बताए । उनले वास्तविक पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुझाव दिए । तामाङले प्रदेशमा धमाधम खुलिरहेका पाँचतारे होटलहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन र मनोरञ्जन करलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरे । जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको स्थानान्तरण र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा सरकारको प्राथमिकता कागजमा मात्र सीमित भएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोम्बु शेर्पाले सरकारले सगरमाथालाई नै बिर्सिएको भन्दै मन्त्री लिङ्थेपको आलोचना गरे । शेर्पाले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने सगरमाथा कोशी प्रदेशको मुख्य गहना र पहिचान भए पनि सरकारको बजेट सिद्धान्तमा सगरमाथाको नामसमेत कतै उल्लेख नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले गम्भीर रोग लागेका नागरिकलाई दिइँदै आएको उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिन र बजेटको न्यायोचित वितरण गर्न पनि आग्रह गरे ।
सांसदहरूका आलोचनात्मक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सरकारले कुनै पनि क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरेको स्पष्ट पारे । उनले सगरमाथालाई शब्दमा नलेखिएको भए पनि त्यो सरकारको मुटुमा रहेको र कोशी भ्रमण वर्षको मुख्य आकर्षण नै सगरमाथा हुने दाबी गरे । उनले सांसद शेर्पाको सुझावलाई मनन गर्दै आगामी बजेटमा सगरमाथा र पर्यटन मार्गलाई विशेष सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजस्व संकलनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले २०८२ भदौमा भएको अप्रिय घटनाले सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति र सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधका कारण आन्तरिक राजस्वमा केही संकुचन आएको स्वीकार गरे ।
पुँजीगत खर्च हुन नसकेको आलोचनाको बचाउ गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा समस्यामा परेको तर्क गरे । मन्त्रीले पाँचतारे होटलहरूबाट राजस्व उठाउने र मनोरञ्जन करलाई व्यवस्थित गर्ने सांसद गोपाल तामाङको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने आश्वासन दिए । उनले सात दिनभित्र लिखित रूपमा थप सुझावहरू मन्त्रालयमा पठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै ती सुझावहरूलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइने बताए ।
मन्त्री लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको संकल्प गरिएको छ । यसमा सुशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई मुख्य चार खम्बाका रूपमा अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमहरूमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने, रुग्ण आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने र नयाँ आयोजनाहरूमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना प्रस्तावमा उल्लेख छ । विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाईंसराई कम गर्न एकीकृत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र गाउँका आमाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ग्रामीण आमा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणाली र राहत वितरणलाई छिटो छरितो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।