कोशी प्रदेशको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक : यस्तो छ सरकारको आर्थिक मार्गचित्र

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले कोशी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम सदनमा यो दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आगामी बजेटलाई स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने संकल्प गरेको छ । यस दस्ताबेजले कोशी प्रदेशको विकासका लागि कुन सिद्धान्तलाई आधार मान्ने र कुन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणका लागि तय गरेका सिद्धान्तहरू मुख्यतया नेपालको संविधान र प्रदेशका आवधिक योजनाहरूमा आधारित रहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको प्रमुख सिद्धान्त रहेको मन्त्री लिङ्थेपले उल्लेख गरे । यसका साथै संघीय सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र कोशी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई बजेटको सैद्धान्तिक आधार मानिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी दिगोपन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गरेको छ ।

संघीयताको सबलीकरणलाई सरकारले अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ । स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने सिद्धान्त सरकारको छ । सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई बजेटको अर्को खम्बा मानिएको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सिद्धान्तमा समेटेको छ । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गरी विलासिताका खर्चहरू घटाउने र वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सिद्धान्त तय गरिएको छ ।

यसैगरी, भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा हुने बसाईंसराई रोक्न पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने सिद्धान्तलाई पनि सरकारले महत्व दिएको छ । मानव संसाधन विकास र सुशासनलाई बजेटको सैद्धान्तिक आधार बनाएर कर्मचारीको क्षमता विकास र नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ ।

बजेटका प्राथमिकताहरूको सन्दर्भमा सरकारले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई यान्त्रीकरणमा बदल्दै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा अनुदान र सहुलियत दिने योजना सरकारको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमहरूको विकास गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने गरी उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०८५ सम्मलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने गौरवमय योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस भ्रमण वर्षका माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै स्थानीय जडीबुटी र रैथाने उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरी कोशी प्रदेशलाई वेलनेस हबका रूपमा विकास गर्ने प्राथमिकता सरकारले अघि सारेको छ । यसका साथै सगरमाथाको पहिचानलाई विश्वभर फैलाउने र पर्यटन मार्गहरूको निर्माणमा तीव्रता दिने नीति लिइनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले अधुरा र बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकहरू, पुल र झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रदेशका व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति र सुरक्षित आवासको अभाव भएका विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

खानेपानीको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र पुराना सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार गरी कृषियोग्य जमिनमा पानीको सुविधा पुर्‍याउने योजना सरकारको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार पनि आगामी बजेटको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता सहज बनाउने र स्वास्थ्य सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने प्राथमिकता सरकारले लिएको छ । युवाहरूका लागि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र व्यावसायिक खेलकुदको विकासमा लगानी बढाउने योजना दस्ताबेजमा समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जेष्ठ नागरिक र बालबालिका लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित कृषि प्रणाली र चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ । विपद्को समयमा छिटो उद्धार र राहत वितरणका लागि डिजिटल नक्सांकन र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने र जैविक विविधता पार्कहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वातावरण सन्तुलन कायम राख्दै वन पैदावारको सदुपयोग गर्ने र जडीबुटीजन्य सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ ।