दलको साइज बढ्दैमा, राजश्वको साइज कसरी बढ्छ ?

विराटनगर । बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संंसदमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटले एकातिर डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनको सपना बाँडेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक खर्च र परामर्शका नाममा अर्बौंको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालू आवको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको लक्ष्यबीच ठूलो खाडल छ भने केही तथ्याङ्कहरुमा विरोधाभास देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा १६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि सिधै २१ खर्ब २४ अर्बको लक्ष्य राखिएको छ । यो चालू आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशत र गत वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा झण्डै ४० प्रतिशतको वृद्धि हो । यति ठूलो बजेट बेहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व (१४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड) र ऋण (६ खर्ब ६६ अर्ब) रहेको छ । कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा ऋणमा आधारित हुनुले भावी पुस्तामाथि ऋणको भार थपिने जोखिम बढेको छ ।

अर्थविद् हरि रोकाले बजेटको साइजप्रति टिप्पणी गर्दै दलको साइज बढ्दैमा राजस्व नबढ्ने बताएका छन् । ‘संसदमा दलको साइज बढ्दैमा, आफसे आफ राजश्वको साइज (सरकारी आय बढ्दैन) । अर्थतन्त्रको संरचना र संस्थागत संरचनामा परिवर्तन नगरी २१ खर्व २४ अर्व रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणको बोझ थप्नुको कुनै विकल्प देखिन्न,’ रोकाले भने ।

सरकारले सबैभन्दा बढी उदारता परामर्श र करार सेवामा देखाएको छ । अनुसूची १० अनुसार परामर्श तथा सेवा शुल्कमा गत वर्ष २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । तर, आगामी वर्षका लागि यो रकम बढाएर ३ अर्ब १४ करोड पु¥याइएको छ ।

यस्तै प्रशासनिक सुधारको कुरा गरे पनि भ्रमण खर्चमा सरकारले लगाम लगाउन सकेको छैन । भ्रमण खर्चमा गत वर्ष १ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । अनुगमन र मूल्यांकनका लागि गत वर्ष १ अर्ब २२ करोड बजेट खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने उक्त शीर्षकमा बजेट घटाउँदै १ अर्ब १३ करोड छुट्याइएको छ ।

सवारी साधन इन्धनको लागि पदाधिकारीका लागि गत वर्ष १७ करोड ४६ लाख खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड ९८ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामि आर्थिक वर्षका लागि त्यो भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड ५६ लाख छुट्याइएको छ । इन्धनको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सो शीर्षकमा मितव्ययीता अपनाउन खोजेको छ । यस्तै कार्यालय प्रयोजनका लागि गत वर्ष ३ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । सरकारले उक्त शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ७९ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, सवारी साधन मर्मतका लागि १ करोड ९७ लाख ७४ हजार र अन्य मर्मत सम्भारका लागि गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९८ करोड खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चालूमा खर्च हुने अनुमान भन्दा कम १ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको छ । नयाँ सवारी साधन खरिदमा गत वर्ष सरकारले ८२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यो भन्दा कम २ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी भत्ता तथा अन्य सुविधामा ६२ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६७ करोड ८४ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी अन्य सुविधा र पदाधिकारी अन्य भत्ता रहेको छ ।

मेशिनरी तथा औजार शीर्षकमा गत वर्ष ६ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख खर्च भएकोमा यसपालि १३ अर्ब ५१ करोड ९५ लाख खर्च हुने संशोधन अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मेसिनरी तथा औजार खरिदमा १५ अर्ब ५० करोड राखिएको छ । यस्तै फर्निचरका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३० करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहँदा आगामी आर्थिक वर्र्षमा १ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रारम्भीक अध्ययनले बजेट राम्रो मान्न नसकिने अर्थविद् डा.रोकाको विश्लेषण छ । ‘अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा जनताको पक्षपोषण र सहभागिता बढाउने अर्थात् रोजगारी र उत्पादन बढाउने गरी सुधारको एउटै पनि कार्यक्रम बजेटमा अघि सारेको देखिएन,’ रोकाले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले बढेको अथाह मूल्य बृध्दि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम बजेटले पस्किएन । कर्मचारी र सांसद र मन्त्रीको तलव भत्ता वृद्धिको भार थप मुद्रास्फीति बढ्नु हो । त्यसको भार पनि जनताले बोक्नु पर्छ । सामान्य मानिसले नबुझ्ने जार्गन बोल्दैमा बजेट राम्रो भनिन्न । आममानिसको जीवनपध्दतिमा सहज हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा राम्रो नराम्रो छुटिन्छ ।’