उद्योगी अविनाश बोहोराको बजेट समीक्षा: उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड र नीतिगत स्पष्टता

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी अविनाश बोहोराले सरकारले आज सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब बराबरको बजेट विगतको तुलनामा निकै सुझबुझका साथ तयार पारिएको दाबी गरे । उनले बजेटलाई परिष्कृत भन्दै सरकारले प्रस्तुतीकरणमा मात्र नभई व्यवस्थापनमा पनि नतिजामुखी बन्ने प्रयास गरेको बताए।

‘बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। उत्पादनले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई बजेटले आत्मसात् गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उद्योगीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा एक तहको फरक राख्ने नीतिलाई बोहोराले स्वागतयोग्य कदम मानेका छन्। यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

बजेटले भन्सार महसुलका तहहरूलाई घटाएर व्यापार सहजीकरण गर्न खोजेको बोहोराको विश्लेषण छ। ‘पहिले ११ वटा तहमा लाग्ने भन्सार महसुललाई घटाएर ७ वटामा झारिएको छ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने। यसका साथै ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुले बजारमा वस्तुको लागत घटाउन र व्यावसायिक सहजता प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।

पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि पनि बजेटले एउटा ठुलो अन्योल चिरेको बोहोराको बुझाइ छ। पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिने स्पष्ट व्यवस्थाले सेयर बजार र अन्य लगानीका क्षेत्रमा उत्साह भर्ने उनले टिप्पणी गरे।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र यहाँ लगानी गरेका विदेशीहरूलाई मुनाफा फिर्ता लैजान हुने झन्झटलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएरै कमाएको पैसा लैजान पाउने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने बोहोराले बताए।

समयसापेक्ष बजेट निर्माण भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘अहिलेको डिजिटल युगमा आईटी र एआईको कुरालाई बजेटले राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। यो आजको आवश्यकता हो।’ त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले ठुलो परिमाणको व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क छ।

बजेटका सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा गरे पनि बोहोराले यसको वित्तीय आधारमा भने ठुलो संशय व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याउँदा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब राख्नुलाई उनले अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी ठानेका छन्।

‘अघिल्लो वर्ष १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा पनि दुई पटक संशोधन गर्नुपरेको थियो। अहिलेको अवस्थामा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने कुरा विशाल चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण र ६ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने कुरा पनि वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा निकै कठिन हुने उनको विश्लेषण छ।

अविनाश बोहोराको विचारमा नेपालको बजेटको सबैभन्दा कमजोर कडी सधैँ कार्यान्वयन नै हुने गरेको छ। उनले सरकारले सुशासन, जिरो टोलरेन्स र वित्तीय अनुशासनका कुरा गरे पनि ती व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्नेमा निजी क्षेत्र अझै सशंकित रहेको बताए।

‘पहिलेका बजेटमा पनि कुराहरू राम्रा हुन्थे तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो रह्यो,’ उनले भने, ‘यस पटक सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरेमा मात्र यी लक्ष्यहरू भेट्टाउन सम्भव छ।’ पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै उत्पादनमुखी बनाउने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा सँगै लिएर हिँड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।