विराटनगर । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति कोशी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले संघीय बजेट कोशी प्रदेशको विकास र आवश्यकताको तुलनामा ‘अनुदार’ र ‘उत्साहहीन’ रहेको टिप्पणी गरे ।
मन्त्री लिङ्थेपले संघीय बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्याय गर्न नसकेको बताए । बजेट भाषण लगत्तै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘अहिलेको बजेट अलिकति महत्वाकांक्षी देखिएको छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी राजस्व संकलनको लक्ष्य र खर्चको सन्तुलन मिल्ने देखिँदैन ।’
मन्त्री लिङ्थेपले संघीय सरकार अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए । बजेटको आकार वृद्धि भए पनि प्रदेशलाई दिइने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा सोही अनुपातमा नबढेको उनको तर्क छ । ‘२१ खर्बको बजेट ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणको जुन अनुपात बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न सकेको छैन । समग्रमा बजेट केन्द्रिकृत मानसिकताबाटै आएको बुझिन्छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेशको विशिष्टता र यहाँका ठूला आयोजनाहरूलाई संघीय बजेटले सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको मन्त्री लिङ्थेपको बुझाइ छ । ‘कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा यो बजेट त्यति उत्साहजनक छैन । कतिपय पुराना र चलिरहेका आयोजनालाई नै निरन्तरता दिइएको छ, तर नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनाहरूमा कोशी पछि पारिएको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै हुँदा मुलुकको दायित्व बढ्ने प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हाम्रो क्षमता अनुसार १८ देखि १९ खर्बको बजेट ल्याउनु पर्ने थियो, तर २१ खर्ब माथिको बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ, जसले गर्दा बजेट घाटा चुलिने र कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा समस्या देखिने निश्चित छ ।’ यद्यपि, आइटी र एआई क्षेत्रमा गरिएको केही नयाँ घोषणाले भने आशा जगाएको उनको भनाइ छ ।
संघीय बजेटमा कोशी प्रदेशका केही पूर्वाधार र आयोजनाहरू भने समेटिएका छन् । तर, ठूला र आशालाग्दा योजनाहरु भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छैनन् । कोशी करिडोको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, विराटनगर–बथनाहा रेलमार्ग निर्माणमा बजेट राख्ने भन्ने कुरा ठूला होइनन् ।
प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हलेसी, पाथीभरा र चतरालाई समेटेर ‘प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने तीनजुरे–पाथीभरा ट्रेल निर्माणको योजना पनि बजेटमा छ । खेलकुद क्षेत्रतर्फ विराटनगरमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम र वैजनाथपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको जलविद्युत क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । साथै अरुण–४ को सम्भाव्यता अध्ययन र अरुण तेस्रो तथा तल्लो अरुण आयोजनाको विकासमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर मेमोरियल अस्पतालको स्तरवृद्धि र मेसिन खरिदका लागि ३२ करोड अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, झापाको मेचीनगरमा विपन्नका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गर्ने र खाँदबारी लगायतका प्रमुख शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने बुँदाहरू बजेटमा समावेश छन् ।
संघीय बजेटले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेसँगै कोशी प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो बजेटमा दायित्व थपिएको छ । मन्त्री लिङ्थेपले संघीय बजेटको यही खाकाका आधारमा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बताए । ‘संघीय बजेटले कोशीमा उत्साह त थपेन, तर यसकै सीमाभित्र रहेर हामीले आगामी असार १ गते आउने प्रदेश बजेटलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।