काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै आए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार झण्डै चार गुणा बढेर १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।
वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको पहिलो औपचारिक बजेट ल्याएयता नेपालमा बजेटको आकार निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै बजेट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा भने सरकारहरू लगातार कमजोर देखिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा वास्तविक खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो । त्यसयता पनि अधिकांश वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च भने १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । त्यस्तै २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि कुल खर्च १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ १४ गतेसम्म कुल बजेटको करिब ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च झन् न्यून रहेको छ ।
विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । हरेक वर्ष ठूला आयोजना घोषणा हुने, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता, कमजोर प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल बजेटको २९.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । तर त्यसपछिका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०८०/८१ मा पुँजीगत बजेट कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
यसबीच सरकारले चालू खर्च भने निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च र ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ठूलो हिस्सा खर्च हुँदै आएको छ । चालू खर्चको हिस्सा बढ्दै जाँदा विकास निर्माण र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी सीमित बन्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पछिल्लो एक दशकमा सात अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, २०७१/७२ र २०७२/७३ मा नेपाली कांग्रेसका डा. रामशरण महत, २०७३/७४ र २०७८/७९ मा नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए।
आव २०७८/०७९ मा पौडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोचोटि गरेको संसद् विघटन खारेज गरिदिएपछि सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम आकारको बजेट ल्याएका थिए। शर्माले ०७८ भदौमा कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा नेकपा एमालेका डा. युवराज खतिवडा, २०७९/८० मा नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याएका थिए। आव २०८१/८२ मा वर्षमान पुनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने गत वर्ष अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ७५औँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला सरकारको खर्च क्षमता र कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।