जनताका प्रश्नबाट भाग्दै कोशी सरकार : दोस्रो कार्यकालमा जम्मा २ पटक मात्रै भयो प्रश्नोत्तर

विराटनगर । प्रतिनिधिसभाको गरिमा र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितालाई लिएर यतिबेलो राजनीति निकै तातिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सांसदहरूका प्रश्नको सामना नगरेको र सदनप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा गायतका विपक्षी शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नराखिएको भन्दैे विपक्षीले संसदमा विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै भेटवार्ता नै गर्नुप¥यो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीलाई निरकुंश हुन नदिन हरेक महिना अनिवार्य प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने माग गरिरहँदा एउटा गम्भीर विरोधाभास भने प्रदेश तहमा देखिएको छ ।

संघीय संसमा प्रधानमन्त्रीलाई ¥याख¥याख्ती पार्न खोज्ने तिनै राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा भने उदेकलाग्दो उपेक्षा देखाएका छन् । केन्द्रमा संसदीय पद्धतिको दुहाइ दिने एमाले र कांग्रेस जस्ता दलहरू सत्तामा रहेका प्रदेशहरूमा प्रश्नोत्तरको अभ्यास लगभग शून्य जस्तै छ । कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर एक पटक मात्रै भएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकले २०८२ साल चैत ९ गते नियमावलीअनुसार सदस्यहरूले तोकिएको ढाँचामा मन्त्रीहरूसँग लिखित वा मौखिक प्रश्न सोध्न सक्ने सूचना जारी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयकि कानुन अधिकृत जेनिशा चुवानले बताइन् ।
त्यसपछि आठौँ अधिवेशनकै १२ औँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बुले सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोलाई केही प्रश्नहरू सोधेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की वहालमा रहदासम्म यो अभ्यास मन्त्रीहरूमा मात्र सीमित रहदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिन लगाउने हिम्मत र तत्परता सांसदहरूले देखाउन सकेनन् ।

खिनुले त्यतिबेला प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा सांसदहरूले पेस गरेको संशोधन विधेयक र दलित सशक्तीकरण विधेयक किन कार्यान्वयनमा आएन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । मन्त्रीले विशेष कारण देखाउँदै आगामी अधिवेशनमा ल्याउने आश्वासन दिए पनि नवौँ अधिवेशन चल्दासम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता कोशी प्रदेशमा दुई वटा मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् ।सांसदहरूले प्रश्न नटिपाउने र सरकारलाई दबाब नदिने भएपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएको छ । सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले पनि यो अभ्यासमा ठुलो कमी रहेको स्वीकार गर्दै सांसदहरूको निष्क्रियतालाई नै प्रमुख कारण मानेका छन् ।

प्रदेश सभाको इतिहास पल्टाउँदा केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको समयमा २०८० कात्तिक २३ गते एक पटक मात्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको देखिन्छ । त्यसअघि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा पटक–पटक मुख्यमन्त्री बने पनि उनीहरूले सदनमा सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने जाँगर देखाएनन् । अहिले पुनः हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन्, तर संसद्प्रतिको जवाफदेहिताको पाटो भने अझै ओझेलमा छ । कात्तिक २२ गतेको उक्त बैठकमा ८ जना सांसदले प्रश्न टिपाएका थिए त्यसको भोलीपल्ट बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । तर, त्यो एउटा संयोग जस्तो मात्र बन्यो, त्यसपछि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेन । प्रदेश सांसद गोम्बु शेर्पाले सांसदहरू स्वयं निष्क्रिय हुँदा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीले प्रश्न उठाएको भए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनै पथ्र्यो, तर हामी आफैँले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ ।’

कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक नियमित अधिवेशन चलिरहेको समयमा प्रत्येक हप्ताको कम्तीमा एउटा बैठकको पहिलो डेढ घण्टाको समय प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याइनुपर्नेछ । तर, व्यवहारमा यो नियमलाई राजनीतिक दल र सरकार दुवैले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने कर्मकाण्डबाहेक सरकारलाई नीतिगत रूपमा बाँध्ने र प्रश्न गर्ने काममा प्रदेश सभा चुकेको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले बोलेनन् भनेर सदन ठप्प पार्ने एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू प्रदेशमा भने आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न डराउनु वा अनिच्छुक देखिनुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि स्वायत्त र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रको राजनीतिक छाया र दलहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण प्रदेश सभाहरू केवल औपचारिकतामा खुम्चिएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनमा उभ्याएर जनताका समस्याबारे जवाफ माग्नुपर्ने सांसदहरू नै मौन देखिएका छन् ।