पर्यटनको नाममा राज्यको ब्रह्मलुट : सगरमाथाको राजस्वमा आँखा, सडकमा भने बेवास्ता

विराटनगर । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्यटनको ढोल पिट्ने कोशी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको वास्तविक अनुहार यतिबेला सोलुखुम्बुको हिलो र धुलोमा छताछुल्ल भएको छ । एकातिर कोशी सरकारले ‘पर्यटन वर्ष’का नाममा करोडौँ बजेट बालुवामा पानी खन्याएझैँ सिध्याइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशकै सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने सोलुखुम्बुको सल्लेरी–लुक्ला सडकको अवस्था भने ढुङ्गे युगको भन्दा कम छैन । सगरमाथा पुग्ने सपना बोकेर आउने पर्यटकहरूले भोग्नुपर्ने सास्तीले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन कति खोक्रो छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ ।

गत आइतबार कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा सांसद गणेश उप्रेतीले सरकारको आँखै खुल्ने गरी एउटा कठोर यथार्थ पस्किए । उनले ७० किलोमिटरको सडक पार गर्न १६ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने टिठलाग्दो अवस्था सुनाउँदै सरकारलाई प्रश्न गरे— ‘जहाँबाट वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्छ, त्यहाँ पुग्न १६ घण्टा लाग्ने सडकमा कुन पर्यटक जान्छ ? के हामीले पर्यटकलाई स्वागत गरिरहेका छौँ कि उनीहरूलाई यातना दिइरहेका छौँ ?’ उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सदस्य समेत रहेका उप्रेतीले प्रदेश र संघ सरकारले आजका दिनसम्म उक्त सडकका लागि एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको भन्दै राज्यले केवल दुहुनो गाईको रूपमा राजस्व मात्र असुल्ने तर लगानी शून्य राख्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरे ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको तथ्याकंले सगरमाथा क्षेत्रको आकर्षण कति छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गत साउन १ गतेदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म मात्र ५६ हजार ८३९ बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष ५४ हजार ४५६ पर्यटकले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । पालिकाले राख्ने तथ्याङ्क अनुसार चिनियाँ र दक्षिण एसियाली पर्यटकले २ हजार र अन्य देशकाले ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्छन् । विडम्बना के छ भने ९५ प्रतिशत पर्यटक हवाई मार्गबाटै सिधै लुक्ला पुग्छन्, किनकि सडक मार्गको यात्रा कुनै युद्धभन्दा कम छैन । मात्र ५ प्रतिशत पर्यटकले मात्र सडक मार्ग प्रयोग गर्ने आँट गर्छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज गौतमका अनुसार पालिकाले ७ करोड खर्चेर आफ्नो क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ करोडको काम भने अझै अलपत्र छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार पर्यटन शुल्कको २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारमा जम्मा हुन्छ । तर, राजस्वको ठूलो हिस्सा लैजाने माथिल्ला सरकारहरू सडक बनाउने बेला भने कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा गर्ने गतिविधि भने कुनै भद्दा मजाकभन्दा कम छैनन् । ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गरेको सरकारले यसअघिका कार्यक्रममा देखाएको हर्कतले पर्यटनको शिर विश्वसामु निहुराएको केहि पर्यटन ब्यबासयहरु नै बताउछन् ।

तेह्रथुमको तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा, जहाँ ३२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन्, त्यहाँ सरकारले देखाएको नाटक अझै पनि मानिसहरूको मानसपटलमा ताजै छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भनिएको कार्यक्रममा गुराँस नफुलेपछि हतार–हतार दमकल लगेर रुखका टुप्पामा पानी छर्किइएको थियो । यो घटनाले सरकारको विकास र पर्यटन प्रतिको दृष्टिकोण कति सतही र देखावटी छ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई राताम्मे गुराँस देखाउन प्राकृतिक चक्रलाई नै चुनौती दिने गरी दमकलबाट सिँचाइ गरीएपछि आलोचना भएको थियो ।
पर्यटन वर्ष मनाउन सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर उपलब्धि केवल दमकलले गुराँस भिजाउने र फेसबुकमा तस्बिर हाल्नेमै सीमित भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पारा फेरिएको छैन । ५ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यक्रमहरू उस्तै अनुत्पादक र विलासी छन् । पर्यटन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई हिमाल चढाउन ५ लाख बजेट विनियोजन गर्नेदेखि मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई पैसा बाँड्ने, विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने र सीमावर्ती भारतीय सहरमा ‘रोड शो’ गर्ने जस्ता योजना बनाएको छ । सडकमा एउटा खाल्डो पुर्ने बजेट नहुने तर कर्मचारीका लागि हिमाल आरोहण र सेलिब्रेटी ब्रान्डिङमा लाखौँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रशासन प्रति प्रस्न उठिहरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले कतिपय उपलब्धी नहुने कार्यक्रम रद्द गरिएको बताए ।सगरमाथा आधार शिविरमा उच्चस्तरीय बैठक कोशिका कर्मचारीहरूको हिमाल आरोहण जस्ता योजना रद्ध गरीएको उनले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कुनै गम्भीरता बिना तयार पारिएको भन्दै विपक्षीले प्रदेशसभाको बैठकमा कडा आलोचना गरीरहेका छन् । आव २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउने घोषणा गरियो, तर त्यसबाट कति पर्यटक भित्रिए, कति राजस्व संकलन भयो र कुन–कुन पूर्वाधार बने भन्ने कुनै समीक्षा नै भएन । मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू पर्यटकको संख्या यकिन गर्न नसकिने स्वीकार गर्छन्, तर कागजमा भने सफलताका रङ्गिन कथाहरू लेखिन्छन् । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त झन् उदेकलाग्दो घोषणा गरिएको छ— ‘२०८३ साल साउनदेखि २०८५ साल असारसम्मलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाइने छ ।’ आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा वर्षैपिच्छे ‘पर्यटन वर्ष’ र ‘भ्रमण वर्ष’का नाममा नयाँ–नया घोषणा गर्नु भनेको जनतालाई मूर्ख बनाउनु र राज्यकोषको दोहन गर्नु मात्रै भएको केहि कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।

सडकको दुरावस्थाका कारण सल्लेरीदेखि लुक्लासम्मको यात्रा एउटा भयानक सपना जस्तो बनेको छ । ७० किलोमिटरको यात्रामा १६ घण्टा खर्चिनुपर्ने बाध्यताले पर्यटक मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै पीडित छन् । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले लुक्लामा गरेको छलफलमा व्यवसायीहरूले बाटो अभावकै कारण पर्यटन व्यवसाय धरासायी हुन लागेको दुखेसो पोखेका थिए ।

पर्यटन व्यवसायीले समितिसँग बाटो विजुली बत्ती, फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या लगायतका विषयमा गुनासो गरेको समितिका सदस्य जयप्रकाश चौधरीले जानकारी दिए । गाडी फसेका कारण बाटोमै ओर्लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सुर्केदेखि लुक्लासम्म भने गाडी चल्दैन्न । त्यहाँ पुग्न ३ देखि ४ घण्टा हिँड्नुपर्ने उनले बताए ।