विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा गर्ने गतिविधिहरू ठोस उपलब्धिभन्दा पनि ‘भद्दा मजाक’ बन्दै गएका छन् । गत आवमा ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गरेर कार्यान्वन थालेको सरकारले गरेका केही उदेकलाग्दा हर्कतले विश्वसामु पर्यटन क्षेत्रको शिर निहुराएको पर्यटन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
तेह्रथुमको तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र, जहाँ ३२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन्, त्यहाँ विगतमा गरिएको एक घटना अहिले पनि चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भनिएको कार्यक्रममा गुराँस नफुलेपछि हतार–हतार दमकल लगेर रुखका टुप्पामा पानी छर्किइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई राताम्मे गुराँस देखाउन प्राकृतिक चक्रलाई नै चुनौती दिँदै गरिएको सो ‘नाटक’ले सरकारको विकास र पर्यटन प्रतिको सतही दृष्टिकोणलाई उदाङ्गो पारेको थियो ।
पर्यटन वर्ष मनाउन सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, यसको उपलब्धि केवल दमकलले गुराँस भिजाउने र फेसबुकमा तस्बिर हाल्नेमै सीमित भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको कार्यशैली बदलिएको छैन । यस वर्ष ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक र विलासी योजनामा खर्च गरिँदै छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई हिमाल चढाउन ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नेदेखि मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई पैसा बाँड्ने, होर्डिङ बोर्ड राख्ने र भारतीय सहरहरूमा ‘रोड शो’ गर्ने जस्ता योजना अघि सारेको छ । सडकका खाल्डा पुर्ने बजेट नहुने तर कर्मचारीको पर्वतारोहण र सेलिब्रेटी ब्रान्डिङमा लाखौँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यद्यपि, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले केही आलोचित कार्यक्रमहरू रद्द गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सगरमाथा आधार शिविरमा गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय बैठक र कर्मचारीहरूको हिमाल आरोहण जस्ता योजनाहरू अहिलेका लागि स्थगित गरिएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीरता नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा कडा आलोचना गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ मनाउने घोषणा गरिए पनि त्यसबाट कति पर्यटक भित्रिए वा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने कुनै समीक्षा गरिएको छैन । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै पर्यटकको संख्या यकिन गर्न नसकिने बताउँछन्, तर सरकारी प्रतिवेदनमा भने सफलताका ‘रङ्गिन कथा’ लेखिने गरिएको छ ।
सरकारले आगामी २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मलाई पुनः ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ । आधारभूत पूर्वाधार नबनाई वर्षैपिच्छे यस्ता घोषणा गर्नु भनेको राज्यकोषको दोहन र जनतालाई मूर्ख बनाउनु मात्र भएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
पर्यटनको मेरुदण्ड मानिने सडक पूर्वाधारको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ । सोलुखुम्बुको सल्लेरीदेखि लुक्लासम्मको ७० किलोमिटर सडक पार गर्न अहिले १६ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले लुक्लामा गरेको छलफलमा व्यवसायीहरूले बाटो अभावकै कारण पर्यटन व्यवसाय धरासायी हुन लागेको गुनासो गरेका छन् ।
समितिका सदस्य जयप्रकाश चौधरीका अनुसार बाटोमा गाडी फसेर यात्रुहरू बीचैमा ओर्लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सुर्केदेखि लुक्लासम्म त गाडी नै चल्दैनन्, जहाँ पुग्न पर्यटकहरू ३ देखि ४ घण्टा पैदल हिँड्न बाध्य छन् । व्यवसायीहरूले बाटो, बिजुली र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।