प्रदेशले चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेपनि मान्यता नपाउने !

विराटनगर । भारतले दुई हप्ता अगाडि चिया आयातमा लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’का कारण नेपालबाट चिया निर्यात ठप्प भयो । अहिले भने भारतले प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी गरेको कडाइलाई खुकुलो बनाएको कारण निर्यात खुलेको छ । तर, भारतीय पक्षले नेपालको चियामाथि बाधा अवरोध गर्नुको मुख्य बाहना नै परीक्षण मापदण्डका कडा प्रावधान हुन् ।

नेपालले अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा नेपाली चियाको परीक्षण गरेर पठाउन सकेको छैन । भारतीय वा चिया निर्यात हुने मुलुकको मापदण्डको चिया पठाउनका लागि उनीहरुले मान्यता दिएको ल्याब नेपालमा अहिलेसम्म छैन । भारतले वा अन्य मुलुकले मान्यता दिने गरीको प्रयोगशाला पनि नेपालमा छैन ।

तर, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ स्थानीय परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले नै परीक्षण गर्छ । यस्तै खाद्य प्रविधि विभागमा पनि प्रयोगशाला छ । भइरहेका प्रयोगशालाहरुबाटै काम भइरहेको छैन भने प्रदेशलाई छुट्टै प्रयोगशाला किन चाहियो भन्ने प्रश्न कृषि क्षेत्रकै विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले सरकारले नीतिमा चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने भने पनि वास्तविकता भने निकै जटिल छ । नेपालका चिया निर्यातकर्ताहरू र विज्ञहरूका अनुसार सरकारी ल्याब सञ्चालनका लागि केवल भवन र मेसिन भएर पुग्दैन, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक पहलको खाँचो छ ।

चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता र आदित्य पराजुलीका अनुसार नेपाली चियाको ७० प्रतिशत बजार भारत हो । तर, नेपालमा गरिएका परीक्षणलाई भारतको चिया विकास बोर्डले मान्यता दिँदैन । ‘हामीले विराटनगरको सरकारी ल्याबबाट परीक्षण गराउँछौँ, तर भारतले त्यसलाई मान्दैन,’ गुप्ता भन्छन्, ‘भारतले विषादीको अवशेषको विस्तृत रिपोर्ट खोज्छ, जुन नेपालका ल्याबमा सम्भव छैन ।’ अर्का व्यवसायी पराजुलीका अनुसार फिक्कलमा बनाइएको ल्याब भौगोलिक रूपमा पनि अव्यावहारिक छ, किनकि धेरै चिया उत्पादन र निर्यात झापाबाटै हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको ‘जेस्ट लेबोरेटोरिज’ जस्ता संस्थाहरूले चियाका सबै पारामिटर परीक्षण गर्न सक्ने दाबी गर्छन् । जेस्टले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिपोर्ट दिन सक्ने भए पनि मुख्य समस्या देश–देशबीचको सम्झौताको अभाव हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पुष्पलाल राईका अनुसार, ‘भारत वा तेस्रो मुलुकले नेपाली ल्याबको रिपोर्ट स्वीकार गर्न दुई देशका सरकारबीच एमओयू हुन जरुरी छ । साथै, ल्याबलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था (जस्तै एनबीएल) ले अडिट गरी मान्यता दिनुपर्छ ।’

राईका अनुसार अर्को ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको हो । मेसिनरी १०–१५ करोडमा आए पनि त्यसलाई चलाउने विज्ञ जनशक्ति नेपालको सरकारी सेवामा टिकाउन गाह्रो छ । तालिम प्राप्त कर्मचारीको सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले ल्याबको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा टिप्पणी गर्छन् । ‘भवन बनाउँदा ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेल हुने भएकाले सबैको रुचि संरचना निर्माणमा मात्र देखियो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘तर ल्याब चलाउन चाहिने प्राविधिक कर्मचारी र पानी जस्तो आधारभूत कुरामा कसैले ध्यान दिएनन् ।’ उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याब सञ्चालन गर्न त सक्ला, तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति सफल पार्न निम्न बुँदामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो नम्बरमा नेपाल सरकारले भारत र अन्य देशहरूसँग नेपाली ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । दोस्रोमा प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा वा विशेष सुविधामार्फत ल्याबमै टिकाइराख्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तेस्रोमा ल्याबलाई भारतले मान्यता दिने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइएसओ मापदण्डमा सूचीकृत गराउनुपर्छ र चौथो जेस्ट जस्ता निजी ल्याबहरूसँगको साझेदारीमा सरकारी केन्द्र सञ्चालन गरेमा प्राविधिक जटिलता हट्न सक्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारसमेतको लगानीमा इलामको कन्याममा १३ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्मित ‘चिया परीक्षण, प्रवद्र्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ उद्घाटन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि यही संरचनामा ‘चिया परीक्षण प्रयोगशाला’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

२०८० मङ्सिर २७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले भव्य समारोहबीच यस केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए । कोशी प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सूर्योदय नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्मित यो संरचनामा होटल, अत्याधुनिक सेमिनार हल, चिया संग्रहालय र प्रयोगशाला (ल्याब) बनाइएको छ ।

तर, विडम्बना ! १३ करोड खर्चिएको यो संरचनामा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि न्यूनतम आवश्यक पर्ने ‘पानी’ सम्मको प्रबन्ध गरिएको छैन । अहिले उक्त स्थानमा पानी ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ । यो केन्द्र चियाको गुणस्तर स्थानीय स्तरमै जाँच्ने र अन्तर्राष्ट्रिय टी–इन्स्पेक्टरहरू ल्याउने उद्देश्यले बनाइएको थियो । तर, जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो त्यो संरचना अझै संचालन हुन सकेको छैन । त्यही विषयलाई इंगित गर्दै विज्ञ राजेन्द्र उप्रेती भन्छन्, ‘इलामको फिक्कलमा टि टेस्टिङ, प्रबद्र्धन र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न कोशी प्रदेश सरकारले पहलकदमी गरेको थियो । एउटा उदेश्यकालागि करोडौ सरकारी खर्च गरियो तर अहिले कसैलाइ भाडामा दिएर भाडा उठाइँदैछ । अनि चियाको भरपर्दो परीक्षण चाहिँ ‘टाय टाय फिस’ भएको छ ।’