‘अक्सिजन’ को खोजीमा कोशीका रुग्ण उद्योग

विराटनगर । देशकै जेठो औद्योगिक क्षेत्र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले ठोस नीति र ‘विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम’ ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ। कोभिड महामारीदेखि थलिएका उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी पुनर्जीवन दिन उद्योगीहरूले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्ससहित यस क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगहरू अहिले वर्षौँदेखि बन्द, अर्धसञ्चालित वा रुग्ण अवस्थामा छन्। भूकम्प र कोभिड महामारीको मारमा परेका उद्योगहरू अहिले उत्पादन लागत वृद्धि, ऊर्जा सङ्कट र प्रविधिको अभावका कारण थप जर्जर बनेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार, यदि यी उद्योगलाई सरकारले सहुलियत र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने हो भने हजारौँ युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने मात्र नभई निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन

सङ्घीय सरकारले आगामी बजेटमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रुग्ण उद्योग चलाउने तयारी गरे पनि प्रदेश सरकारले यस दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारले सौर्य विद्युत् प्रवर्द्धनका लागि सोलार ब्याट्री उद्योगलाई अनुदान दिने योजना अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन।

यसअघि प्रदेश सरकारले पाउडर दूध उत्पादनका लागि दुग्ध वितरण आयोजनालाई ५ करोड र सहकारीमार्फत धूलो दूध उद्योग चलाउन २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको सकारात्मक उदाहरण छ। तर, अहिले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने जुट उद्योग र भविष्यको ऊर्जा मानिने सोलार ब्याट्री उद्योगहरू नीतिगत सुधारको पर्खाइमा गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगीहरू भन्छन्, “जुन उद्योगले सयौँको रोजगारी जोगाउन सक्छन् र स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्छन्, तिनीहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन।”

अहिलेका उद्योगहरूमा पुरानो प्रविधि मुख्य चुनौती बनेको छ। नयाँ प्रविधि भित्र्याउन उद्योगीहरूसँग पुँजीको अभाव छ। प्रदेश सरकारले औद्योगिक पुनरुत्थान कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत् महसुलमा छुट र भन्सारमा राहत दिन सके कोशी पुनः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्न सक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले अहिले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र बुटवल धागो कारखाना जस्ता रुग्ण संस्थानको मूल्यांकन प्रक्रिया थालेको छ। यसैको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रका निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योगका लागि ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ गरी समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वित कार्यक्रम आवश्यक छ। उनले भने, “सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र उनीहरूका उत्पादन खरिदमा सरकारी प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र पुनः चलायमान बन्न सक्छ।”

उद्योगीहरूले कोशी प्रदेशलाई ‘औद्योगिक पुनरुत्थान विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न समेत माग गरेका छन्। खाली रहेका संरचना र पुराना मेसिनरीको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन सके विराटनगर–सुनसरी क्षेत्रले आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन सक्ने देखिन्छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जीर्ण बन्दै गएका उद्योगलाई जीवित राख्ने ठोस योजना नसमेटिनु दुःखद भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। विशेष गरी जुट र ब्याट्री उद्योग जस्ता नवीन उद्यमलाई जोगाउन सके मात्र प्रदेशको राजस्व बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन हुने निश्चित छ। अबको बजेटमा प्रदेश सरकारले यी उद्योगलाई ‘अक्सिजन’ दिने गरी अनुदान र सहुलियतको प्याकेज ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित छ।