विराटनगर । नेपालमै भूमाफियाहरुले प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवास रहेको बालुवाटारको १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । हाल उक्त विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई हटाउने अभियान नै चलेको छ । यो अभियानसँगसँगै देशभरका सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको खोजी पनि सुरु भएको छ ।
तर, नेपालभित्रै सरकारी जग्गा अतिक्रमण र विक्रीका समाचार नौला थिएनन् । साना र ठूला घटनाको रुपमा ती नेपाल जनताले स्मरण गरिनै रहेका छन् । तर, पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले एउटा यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको छ, जसले वैदेशिक भूमिमा रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्ति समेत असुरक्षित रहेको देखाएको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली राजदूतावास स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गामध्ये एक हिस्सा भने निजी व्यक्तिलाई विक्री भइसकेको खुलासा भएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् १९८९ मे १८ मा (३४ वर्ष अघि) श्रीलङ्काको राजगिरियामा डेढ एकड जग्गा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । उक्त समयमा नेपाली राजदूतावास निर्माण गर्ने उद्देश्यले किनिएको यो जग्गा हालसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा छ ।
जग्गा खरिद भएको साढे तीन दशक पुग्न लाग्दा समेत नेपाल सरकारले यसको आधिकारिक स्वामित्व पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न सकेको छैन । हाल श्रीलङ्का सरकारको मूल्याङ्कन अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ । यति ठूलो मूल्यको राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारी उदासीनता प्रष्ट देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार श्रीलङ्काको घरजग्गा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायमा खोजी गर्दा जग्गा विक्री भएको विवरण प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको भनिएको उक्त १.५ एकड जग्गामध्ये १ एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्ममै दुई पटक निजी व्यक्तिलाई विक्री भइसकेको पाइएको हो । यसको अर्थ, नेपाल सरकारले जग्गा किनेको ५ वर्षभित्रै उक्त जग्गाको ठूलो हिस्सा अर्कैको नाममा पुगिसकेको थियो । जसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दशकौँसम्म भएन ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा उक्त जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, जग्गाको स्वामित्व नै स्पष्ट नभएका कारण नेपाली नियोगले उक्त रकम खर्च गर्न सकेन । जग्गाको लालपुर्जा नभएको र ठूलो हिस्सा विक्री भइसकेको अवस्थामा घेराबेरा गर्ने कार्य समेत अन्योलमा परेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै उक्त जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन, संरक्षण गर्न र उपयोगमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशी भूमिमा रहेको सरकारी सम्पत्ति यसरी व्यक्तिको नाममा पुग्नुले कूटनीतिक र प्रशासनिक लापरबाहीको पराकाष्ठालाई चित्रण गर्दछ । बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले श्रीलङ्काली सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कसरी विक्री भयो भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र बाँकी जग्गा जोगाउन कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।