विराटनगर । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये कतिपय पालिकामा वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर र जोखिमपूर्ण रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक सारांश प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारहरूले प्रचलित ऐन–कानुनको पालना गरेका छैनन् भने सही हिसाब नै राख्न नसकेको पाइएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा योजना र शीर्षक स्पष्ट खुलाएर मात्र खर्च गर्न निर्देशित गरेको छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका २१९ वटा स्थानीय तहले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरेका छन् ।
बजेट अबण्डामा राख्नु भनेको शीर्षक र योजना नतोकी एकमुष्ट रकम राख्नु हो । जसलाई पछि कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा जथाभाबी खर्च गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पटके योजनाहरूमा बजेट छर्ने गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ । कानुनले स्पष्ट निषेध गरेको यो चोर बाटोबाट अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक पारदर्शितामा पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंक हिसाब मिलानमा स्थानीय तहले गोलमाल गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९० अनुसार ९० वटा स्थानीय तहले आफ्नो स्रेस्ता र बैंकमा रहेको मौज्दातबीच हिसाब मिलान नै गरेका छैनन् ।
ती स्थानीय तहको कार्यालयमा रहेको हिसाब (स्रेस्ता) भन्दा बैंकमा रहेको रकम ५४ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँले कम देखिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा हुनुपर्ने ५४ करोडभन्दा बढी रकम बैंकमा नहुनुले आर्थिक हिनामिना भएको संकेत गर्छ ।
स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा संकलन गरेको राजस्व तुरुन्तै तोकिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रतिवेदनअनुसार १७७ वटा स्थानीय तहले संकलन गरेको १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरी आफैंसँग राखेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त संकलित राजस्व र बैंकमा जम्मा भएको भौचरबीच नै भिडान गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहको खर्चलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले यो संयन्त्रलाई नै निष्क्रिय पारेका छन् । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८९ अनुसार २६८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका सरकारी सवारी साधन, मेसिनरी औजार र अन्य सामग्रीको लगत नै छैन । प्रतिवेदन अनुसार २२१ स्थानीय तहले जिन्सी निरीक्षण गराएका छैनन् । सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स)अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन भए पनि २९३ स्थानीय तहले यो प्रणाली प्रयोग गरेका छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत र नवीकरणमा मात्रै ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सफ्टवेयर खरिद गर्दा कुनै मानक पालना गरिएको छैन । त्यसमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजारमा खरिद गरेको भनिएको सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको घटी जिम्मेवारी सार्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार ८३ स्थानीय तहले गत वर्षको मौज्दातभन्दा यस वर्षको सुरुको मौज्दात ८८ करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँले कम देखाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखापरीक्षणमा मात्र स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहमा अझै पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा ठूलो छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी र यस वर्षको थप गरी स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।