कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाका लागि उद्योग परिसंघको ५० बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणका लागि १० वटा विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर ५० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडा नेतृत्वको टोलीले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलालाई भेटेर उक्त सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

आर्थिक, औद्योगिक, भौतिक पूर्वाधार र वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर परिसंघले कोशी प्रदेशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका सबै प्रक्रिया र स्वीकृति प्रदेश सरकारबाटै झन्झटरहित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पहुँच पु¥याउन २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजनाको स्वीकृति पनि प्रदेशबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रण र उद्योगहरूका लागि सस्तो र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउने विशेष नीति ल्याउन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

विराटनगर–इटहरी–धरान क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक कोरिडोर’का रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, उत्तर–दक्षिण जोड्ने रानी–किमाथांका सडकलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै उच्च प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको स्थापना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड छ ।

परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गरी चिया, अलैँची, अदुवा र दुग्धजन्य उत्पादनलाई आधुनिक प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सुझाव दिइएको छ । कोशी प्रदेशका उत्पादनहरूलाई भारत र बंगलादेशको बजारसम्म पु¥याउन ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने र निर्यातमुखी कृषि प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन सुझाइएको छ । किसानका लागि शीत भण्डार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउन समेत माग गरिएको छ ।

पाथीभरा, बराहक्षेत्र, कोशी टप्पु, हलेसी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थित विकास गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । पर्यटन पूर्वाधारका लागि सडक, सूचना केन्द्र र घरवास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै पर्यटन क्षेत्रबाट हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने परिसंघको दाबी छ ।

युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सीपमूलक तालिम, आइटी र डिजिटल सेवामा संलग्न गराउनुपर्ने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउन र युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा रहेका नाकाहरूको उपयोग गरी निर्यातमुखी उद्योग र व्यापारिक केन्द्रहरूको विकास गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । साथै, डिजिटल शिक्षा, आउटसोर्सिङ र अनलाइन सेवामार्फत नयाँ आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सुझाव पत्र बुझ्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलाले निजी क्षेत्रका यी सुझावहरूलाई प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा समेट्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रममा परिसंघका पदाधिकारीहरू र योजना आयोगका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परिसंघका महानिर्देशक विजय हरि शर्माले यी सुझावहरू कार्यान्वयन भए कोशी प्रदेशले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि र लगानी आकर्षणमा ठूलो फड्को मार्ने बताए ।