कोशी प्रदेश : पर्यटन मन्त्रालयको दायित्व ३३ करोड बढी, ३ अर्ब लागत अनुमानका ६३ आयोजना अधुरा

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, उक्त लगानीको प्रतिफल नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अब खुद्रा र साना योजनामा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले पनि सो मन्त्रालयको बहुवर्षीय ४ वटा आयोजनाको दायित्व ३३ करोड २५ लाख रहेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सुरु गरेर अधुरा ६३ वटा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरेको खण्डमा झण्डै ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सापकोटाको दाबी छ । ‘बहुवर्षे ४ वटा आयोजनाको दायित्व ३३ करोड बढी छ । क्रमागतमा काम गरेका र अधुरा रहेका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्ने हो भने थप ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम लाग्छ । त्यसमध्ये १६–१७ वटा चाहिँ आगामी दिनमा काम गर्ने हो कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रालयले अब मन्दिर र पार्कका नाममा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका योजना वितरण गर्ने परम्परालाई तोड्दै परिणाममुखी, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने गौरवका आयोजना र गुरुयोजना बनाएर मात्र लगानी गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री भीम पराजुली बताउँछन् ।

मन्त्रालयको भावी लक्ष्य र रणनीतिका बारेमा जानकारी दिँदै कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पराजुलीले विगतका गल्ती नदोहो¥याउने बताए । ‘विगतमा हामीले एकीकृत (इन्टिग्रेटेड) एप्रोचबाट काम नगर्दा धेरै काम हुन सकेनन् । अब हामीले प्रदेशका महत्वपूर्ण गन्तव्यहरु जस्तैः विराट राजाको दरबार, हलेसी महादेव, पाथीभरा, बर्जुताल लगायतका गन्तव्यलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजाँदै छौँ,’ पराजुलीले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले अहिले गुरुयोजना तयार पार्दैछ । प्रमुख गन्तव्यहरुको सूचीकृत गर्दैछौँ । अब हामीले गर्ने लगानी उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रको लगानी उत्पादनसँग जोडियोस् र त्यसले रोजगारी बढाओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

मन्त्रालयले अब पिपिपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चतरादेखि वराहक्षेत्रसम्म केबलकार, तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा केबलकार निर्माण जस्ता योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा छन् ।

‘विराट राजाको दरबार १५ सयदेखि २ हजार वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । हामीले युरोपबाट टोली ल्याएर उत्खनन गरायौँ । अहिले यसको मास्टर प्लान बनेको छ । तर, पुरातत्व विभागले हामीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थललाई अबको बजेटले प्राथमिकता दिन्छ ।’

त्यस्तै, महाभारत सर्किट र रामायण सर्किटको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको मन्त्री पराजुलीले जानकारी दिए । ‘महाभारत सर्किट बनाउन सकिन्छ, रामधुनी र जनकपुर जोडेर रामायण सर्किट बनाउन सकिन्छ, यसका लागि हामीले लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सचिव सापकोटाले विगत ८ वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमै १० अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेको बताए । लगानीले कुनै ठोस प्रतिफल नदिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘हामीले हिसाबकिताब गर्दा ८ वर्षको संघीय प्रणालीमा १ अर्ब होइन, झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ पर्यटनतर्फ खर्च गरिसकेका रहेछौँ । १० अर्ब लगानी भइसकेपछिको रिटर्न (प्रतिफल) खोइ त ? हामीले स्वीकार्नुपर्छ, हामी गलत बाटोमा छौँ,’ सापकोटाले भने । उनले विगतका गतिविधिले पछिल्ला गतिविधिलाई तानेर लगेको र बजेट छरिएर गएको बताए । ‘हाम्रो बजेट छरिएर विनियोजित हुनु नै प्रमुख समस्या हो । सामुदायिक वनमा पार्क बनायौँ भन्यौँ, टोल–टोल र समाज–समाजमा मन्दिर बनायौँ । तर, त्यसको प्रतिफल आएन,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘बजेटको संख्या बढ्यो, भोल्युम बढ्यो तर उपलब्धि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६ सय ३९ वटा यस्ता खुद्रा आयोजनाहरु छन् । अब यो क्रमभंगता गर्नैपर्छ ।’

मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि ५ वटा स्पष्ट सिद्धान्तको आधारमा मात्र काम गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको २५ लाखभन्दा कम बजेटका कुनै पनि योजना सञ्चालन नगर्ने रहेको छ । ‘हामी कुनै पनि हालतमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजनाहरु सञ्चालनमा लाँदैनौँ,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘दोस्रो सिद्धान्त भनेको विगतमा हामीले छोएको, तर बजेट गएर पनि अधुरा रहेका आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिने हो । त्यस्तै, कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सन्तुलित रुपमा बजेट जाने गरी तेस्रो सिद्धान्त बनाएका छौँ ।’ उनले साना योजनाहरु स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउने र प्रदेशले गौरवका ठूला योजना मात्र हेर्ने बताए ।

मन्त्रालयले अब पर्यटनको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘मैले बुझेको पर्यटन भनेको पर्यटकीय गतिविधि गर्दा गोजीको पैसा खर्च हुँदै जानुपर्छ । मन्दिरमा गएर घण्टा बजाएर, नमस्कार गरेर, टिको लगाएर फर्किने गतिविधिलाई म मात्रै पर्यटकीय गतिविधि मान्दिनँ,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘जब हामी कुनै गन्तव्यमा लगानी गर्छौँ, त्यहाँ पुग्ने मानिसले खर्च गर्नैपर्छ । त्यो खर्च तेलमा होस्, खाजामा होस्, होटलमा होस् या टिकटमा । यो नै पर्यटकीय गतिविधिको सूचक (इन्डिकेटर) हो । यसले मात्र प्रदेश, टोल, समाज र मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ ।’

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारका कानुन र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले बाधा पुगेको गुनासो मन्त्री र सचिव दुवैले गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा संघीय सरकारले लगाएको अंकुशप्रति सचिव सापकोटाले असन्तुष्टि पोखे । ‘हामीलाई सिलिगुडी, पुर्णे, बिहार जान पनि केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ? विदेश भ्रमण संघको एकल अधिकार हो भनिएको छ । हामीले भारतीय पर्यटक ल्याउन त्यहाँका ब्लगर र टिकटकहरुलाई ल्याउने योजना बनाएका थियौँ, तर जान सकिएन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा बंगालका वन मन्त्रीसँग औपचारिक मित्रवत व्यवहार गर्ने वातावरण त संघले बनाइदिनुपर्यो नि ।’