विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको योजना अहिले कागजमै सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमै कोशी प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय उत्पादनका कपडा प्रयोग गर्न थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा र आगामी वर्षको बजेट निर्माणको चटारो सुरु हुँदासम्म पनि कर्मचारीले उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमै प्रदेशमा सञ्चालित झन्डै २०० साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो योजना ल्याइएको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेशका ४ हजार निजामती कर्मचारीलाई नियमित १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्तामा ५ हजार ५०० रुपैयाँ थपेर कुल १५ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याउने र त्यसवापत हप्ताको कम्तीमा एक दिन खाडी, अल्लो वा ढाका जस्ता स्थानीय कपडा लगाउनुपर्ने सरकारको नीति हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यविधि बनिसकेको दाबी गरे पनि १० महिना बितिसक्दा समेत उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छैन । हाल यो कार्यविधि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गतको समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि पारित नहुँदा कर्मचारीले नियमित १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता बुझिसकेका छन्, तर थप ५ हजार ५०० रुपैयाँको प्रतिक्षा अझै सकिएको छैन ।
योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अब अन्तिम समयमा रकम निकासा भए पनि कर्मचारीले कपडा किनेर सिलाउन नपाउँदै आर्थिक वर्ष सकिने जोखिम बढेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले तोकेको ५ हजार ५०० रुपैयाँले गुणस्तरीय स्थानीय उत्पादनका कपडा खरिद गर्न कठिन हुने गुनासो कर्मचारीहरूको छ । स्थानीय बजारमा अल्लो, ढाका वा खाडीका कपडा तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले उक्त रकमले पूरा सेट तयार गर्न नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यो कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने यस्ता काममा साथ दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । “हाम्रा दिदीबहिनीहरूका साना–साना हस्तकलाहरूले प्रोत्साहन पाउन् भनेर हामीले यो सुरु गरेका हौँ,” उनले भनेका छन् । तर, सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताले गर्दा यो वर्ष कोशीका कर्मचारीको आङमा ‘स्थानीय उत्पादन’ सजिन पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
नयाँ बजेटको तयारी भइरहँदा पुरानो बजेटमा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम कार्यविधिको अभावमा थन्किनुले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय उद्योगीहरू पनि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीले निराश बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।