विराटनगर । नेपालको अर्थतन्त्र कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर नीतिगत अन्यौलताले लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघको नयाँ कार्यसमितिमा कार्यकारिणी सदस्य पदका उम्मेदवार रहेका अविनाश बोहोरा कोशी प्रदेशका स्थापित र सफल उद्योगी हुन् । उनीसँग देशको वर्तमान आर्थिक संकट, विश्वव्यापी भू–राजनीतिको असर र महासंघले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गरिएको विस्तृत कुराकानी :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिकिँदै छ । तपाईँले कार्यकारिणी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । चुनावी सरगर्मी कस्तो छ र तपाईँको उम्मेदवारी किन ?
– महासंघको निर्वाचन केवल पद प्राप्तिका लागि मात्र होइन, यो समग्र निजी क्षेत्रको आवाजलाई बुलन्द बनाउने एउटा अवसर पनि हो । अहिले देशभरका उद्योगी–व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघमा एउटा सशक्त र व्यावसायिक नेतृत्वको आवश्यकता छ, जसले सरकारसँग स्पष्ट भाषामा संवाद गर्न सकोस् । मैले लामो समयदेखि उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा बिताएको अनुभवलाई महासंघमार्फत देशको आर्थिक नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको हुँ । कोशी प्रदेश र समग्र देशका उद्योगी साथीहरूको भावनालाई केन्द्रसम्म पु¥याउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।
देशमा अहिले दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यसलाई उद्योगी व्यवसायीहरूले कसरी लिएका छन् ? के यसले निजी क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको छ ?
– राजनीतिक रूपमा हेर्दा, दुई–तिहाइको सरकार हुनु भनेको सकारात्मक कुरा हो । लामो समयदेखि हामीले स्थायी सरकार र नीतिगत स्थिरताको माग गर्दै आएका थियौँ । स्थायी सरकार हुँदा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त छैन, त्यसले आर्थिक परिणाम पनि दिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो आजको भोलि देखिएको समस्या मात्र होइन, यो त लामो समयदेखि थपिँदै आएको समस्याहरूको एउटा कडी हो । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, तर त्यो लक्ष्य भेट्नका लागि पूँजी लगानी कम्तीमा २५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई यो सम्भव छैन ।
मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वले नेपालको निजी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रलाई कुन हदसम्म असर पु¥याएको छ ?
– नेपालको अर्थतन्त्र आयात र वैदेशिक राजस्वमा निकै निर्भर छ । बाह्य मुलुकमा हुने सानो हलचलले पनि हाम्रो बजारमा ठुलो असर पार्छ । कोभिडको प्रभाव जस्तै अहिलेको युद्धको असर पनि बिस्तारै देखिँदै छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धिले ढुवानी र उत्पादन लागत बढाएको छ । आउँदो वर्षमा यसले फर्टिलाइजर (मल) को उत्पादनमा कमी ल्याई खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्छ । अर्कोतर्फ, प्याकिङ मटेरियलमा प्रयोग हुने प्लास्टिक ग्रेन्युल्स र औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने एडेसिभ जस्ता वस्तुहरूको मूल्य आकासिएको छ । युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा नेपाल जस्तो आयातमुखी देशले थप मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्लो समय सरकार अलि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । कहिले व्यवसायीमाथि धरपकड त कहिले नीतिगत कडाइ । यसले लगानीको वातावरणमा कस्तो असर पारेको छ ?
– सरकारले सुशासनका लागि चाल्ने कदमलाई हामी स्वागत गर्छौँ । तर त्यसको प्रक्रिया न्यायोचित हुनुपर्छ । कुनै पनि विषयमा पहिले गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ र यदि कोही दोषी देखिएमा मात्र कारबाही हुनुपर्छ । तर, अनुसन्धान हुनुअघि नै दोषी जसरी प्रचार गरिने र धरपकड गरिने कार्यले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ । हामीले आज मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल पनि गर्यौं । उहाँले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सुधारका क्रममा केही पेन हुनु स्वाभाविक हो भन्नुभएको छ, तर हामी चाहन्छौँ कि त्यो पेनले उद्योग नै बन्द हुने अवस्था नआओस् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अभिभावकको भूमिका दिनुपर्छ ।
आयातित वस्तुमा एमआरपी लेबल र सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा लाग्ने कडाइका विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
– एमआरपीको हकमा, सरकारको निर्णय अलि हतारमा आएको जस्तो देखिन्छ । विशेष गरी पेरिसेबल गुड्स (छिट्टै बिग्रने वस्तु) का हकमा यो व्यावहारिक छैन । सरकारले यसलाई अलि वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । जहाँसम्म सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँको कडाइको कुरा छ, यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । घरायसी प्रयोगका लागि थोरै सामान ल्याउनु सामान्य मानवीय पक्ष हो । तर, त्यसको आडमा व्यावसायिक रूपमा सामान ल्याएर यहाँको बजारलाई धराशायी बनाउने काम रोकिनै पर्छ । कमर्सियल आयातलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र अनाधिकृत व्यापारलाई कडाइ गर्नुपर्छ । आउने बजेटले यसलाई अझ स्पष्ट पार्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कोशी प्रदेश, विशेष गरी विराटनगरका उद्योगहरू अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् भनिन्छ । यो मन्दीको मुख्य कारण के हो ?
– यो समस्या केवल विराटनगरको मात्र होइन, देशभरकै हो । बजारमा उपभोग ह्वात्तै घटेको छ । जबसम्म बजारमा माग हुँदैन, तबसम्म उद्योगले उत्पादन बढाउन सक्दैनन् । अहिले बैंकहरूमा तरलता बढेको छ, तर कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी कडा व्यवस्था पनि हो । उद्यमीहरूले पर्याप्त कर्जा पाउन सकेका छैनन् र पाएकाहरूले पनि चर्को ब्याजका कारण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसाको सर्कुलेसन नै रोकिएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि पूँजीको सर्कुलेसन हुनुपर्छ भन्नुभयो । यसमा घरजग्गा क्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा क्षेत्रको ठुलो योगदान छ । अहिले एउटा ठुलो पूँजी घरजग्गामा होल्ड भएर बसेको छ । घरजग्गाको कारोबार सुस्त हुँदा त्यसले निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, छड र मजदुरको रोजगारीमा समेत असर पारेको छ । सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट र कारोबार सम्बन्धी नीतिलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउनुपर्छ । यदि त्यहाँ रोकिएको पैसा बैंकिङ प्रणाली र बजारमा आयो भने अर्थतन्त्रले पुनः गति लिनेछ । पैसा थन्किने होइन, सर्कुलेट हुनुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं । बदलिएको परिस्थितिमा अब महासंघले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? तपाईँको प्राथमिकता के हुन् ?
– महासंघको मुख्य काम सरकार र निजी क्षेत्रबिचको पुल बन्नु हो । मेरो पहिलो प्राथमिकता नीतिगत पैरवी नै हुनेछ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको वास्तविक आवाजलाई सम्बोधन गराउन म लाग्नेछु । दोस्रो, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाललाई एउटा सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विश्व बजारमा चिनाउनु पर्नेछ । तेस्रो, साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्यालाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ उठाउनु पर्नेछ । उद्योग क्षेत्रमा शतप्रतिशत क्षमतामा उत्पादन हुने वातावरण बनाउन विद्युत् महसुल, श्रम समस्या र करका विवादहरूलाई सुल्झाउन म सक्रिय हुनेछु ।
उद्योगी व्यवसायीको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ ?
– अहिले समय कठिन छ, तर हामी निराश हुनुहुँदैन । संकटमै अवसरहरू लुकेका हुन्छन् । हामीले एकताबद्ध भएर आफ्ना समस्याहरू राज्यसमक्ष राख्नुपर्छ । महासंघलाई एउटा मर्यादित र बलियो संस्था बनाउन तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । म तपाईँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा सधैँ तपाईँहरूको हकहितका लागि लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।