विराटनगर । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली र मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गर्ने योजना अघि बढाएसँगै हजारौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। बिना कुनै ठोस विकल्प र पूर्व तयारी थालिएको यो विस्थापनले मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ।
सरकारले सोमबारदेखि नै सबै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन माइकिङ गरेपछि दशकौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ताले स्थानीयहरू त्रसित छन्। यही सन्दर्भमा नेकपाका नेता तथा योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी शैलीको कडा आलोचना गरेका छन्।
नेता दीपशिखाले सुकुम्बासीलाई हटाएर बनाइने पार्क र बालिने झिलिमिली बत्तीले विस्थापितहरूको आँसु लुकाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “सुकुम्बासी हटाइएका जमिनमा पार्कहरू बनाइनेछन् र फूलहरू रोपिइनेछन्, तिनमा राति झिमझिम गर्ने बत्ती बालेर फोटो पोस्ट्याउँदै सहरको सुन्दरताको बखान गरिएला, तर ती बस्तीबाट विस्थापित सुत्केरी आमा, बच्चा, बिरामी र विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मा कसले लिने?”
लगातारको झरी र चिसोका बीच बासको चिन्ताले कतिपय सुकुम्बासीले आत्महत्या समेत गरेको घटनालाई जोड्दै उनले मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। “बासको चिन्ताले आत्महत्या गरेका ती सुकुम्बासी बालेन सहरका कुरुपता हुन्,” दीपशिखाले लेखेका छन्, “नदी किनारका बस्तीहरू सरकारका लागि इरानमा अमेरिकी सेना बसेझैं किन भयो? के मान्छेभन्दा ठूलो नदी किनारको एक टुक्रा जमिन हो?”
उनले सबै सुकुम्बासी नभएको स्वीकार गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउनु अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। राज्यले पाँच महिनाको समय दिएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा सार्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै बल प्रयोग गरिएकोमा उनको आपत्ति छ।
“हामीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अपार्टमेन्ट बनाएका थियौं, जुन अहिले पनि अलपत्र छ। बालेन सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्न सक्थ्यो,” दीपशिखाले दाबी गरेका छन्। उनले महानगर नेतृत्वलाई ‘भुइँमान्छे’ भन्दा ‘भव्य सहर’ मात्र मन पर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले तनावको स्थिति छ। आफ्ना सामानहरू बोकेर सडकमा निस्किएका परिवारहरू कता जाने भन्ने अन्योलमा छन्। बालबालिकाको पठनपाठन र रोजगारी गुम्ने डरले उनीहरू थप पीडित बनेका छन्। नागरिक समाजले पनि विकासका नाममा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक खोस्न नहुने भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।