विराटनगर । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने र सुकुम्बासी बस्तीमाथि हठात् डोजर चलाउने सरकारको ‘अलोकतान्त्रिक’ कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र रवैयाको सामूहिक प्रतिवाद गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दैछ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई विपक्षीले सार्वभौम संसद्को अपमान र राजनीतिक बलमिच्याइँको रूपमा लिएका छन् । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दलहरूले सरकारको अपारदर्शी निर्णय र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जस्ता जनविरोधी कार्यविरुद्ध साझा रणनीति तय गर्नेछन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई पन्छाएर अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकारको लाचारी भएको बताएका छन् । उनले सरकारले आफ्नै पार्टीको बहुमतमाथि समेत अविश्वास गरेको टिप्पणी गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको मर्म मिच्ने प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा एमाले, राप्रपालगायतका दलहरूले पनि सरकारको अपारदर्शी शैलीको कडा विरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको निर्णय गरे पनि सरकारका प्रवक्ताले यसबारे जानकारी लुकाउनुलाई उनीहरूले ‘षड्यन्त्रपूर्ण’ कदम भनेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमाथि विकल्पबिना गरिएको हठात् हस्तक्षेप र संसद् छल्ने सरकारी रवैयाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भन्दै विपक्षीहरूले संसद् र सडक दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।