विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेशभित्रका सबै १३७ स्थानीय तहलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँटको अनुमानित सीमा पठाएको छ।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था अनुसार यसपटक करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशीका अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि उक्त सीमा निर्धारण गरिएको हो। सबैभन्दा बढी रकम विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ४३ लाख ३१ हजार १०७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका पनि धेरै रकम पाउने सूचीमा परेका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत उच्च हिस्सेदारी पाउने पालिकामा रहेका छन्।
सबैभन्दा कम रकम तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ४२ लाख ५ हजार ३०० रुपैयाँ पाउनेछ । कम प्राप्त गर्ने पालिकाहरूमा सोलुखुम्बुका सोताङ गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका र नेचासल्यान गाउँपालिका पनि समावेश छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेश सरकारले करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, यसपटक ‘जेनजी’ आन्दोलनलगायत कारण सवारी करबाट हुने आम्दानीमा केही संकुचन आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने सवारी साधन कर स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सडकको अवस्था, सवारीको घनत्व र क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने गरेको छ। यसबाट स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार विकास तथा मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।