वैशाख २१ः शैक्षिक आवश्यकता कि राजनीति ? प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीसँग विशेष संवाद

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा वैशाख महिनालाई नयाँ उत्साह र नयाँ कक्षा प्रवेशको महिनाका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया वैशाखको पहिलो हप्ताबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने र विद्यार्थीहरू विद्यालय जाने परम्परा छ । तर, यस वर्ष सरकारले कुनै ठोस कारण र पूर्व तयारी बिना नै शैक्षिक सत्रलाई वैशाख १५ बाट भर्ना र २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने गरी सारेको छ । सरकारको यो अप्रत्याशित निर्णयले निजी तथा सामुदायिक दुवै क्षेत्रका विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

एकातिर इन्धन अभावको कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय र अर्कोतिर शैक्षिक सत्रलाई पछाडि धकेल्ने सरकारी नीतिका कारण निर्धारित पाठ्यक्रम कसरी पूरा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं शिक्षाविद् टिकाराम पुरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

शैक्षिक क्षेत्रको माहोल कस्तो देखिरहनुभएको छ ?

– अहिलेको शैक्षिक माहोल भन्नुहुन्छ भने एकदमै अन्योलग्रस्त छ । सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

सरकारले यस पटक वैशाख १५ गतेबाट मात्र शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन थाल्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

–इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, सरकारले किन १५ गतेबाट सेसन सुरु गर्ने भन्यो र किन २१ गतेबाट मात्र पढाइ सुरु गर भन्यो, त्यो हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ । यसको कुनै वैज्ञानिक वा शैक्षिक तर्क देखिँदैन । विद्यालय भनेको यस्तो संस्था हो, जहाँ पठनपाठनको योजना एकै पटक वा ‘अल अफ अ सडन’ (अनायासै) बनाइँदैन । यसका लागि करिब एक वर्ष अगाडि नै शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारिएको हुन्छ । सरकारी निर्णयले त्यो पूर्व–तयारीलाई पूरै बिथोलिदिएको छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डर र नियमावलीको कुरा गर्नुभयो, यसमा सरकारी निर्णयले कस्तो असर पारेको छ ?

–हाम्रो विद्यमान शिक्षा नियमावली र प्रचलनले के भन्छ भने— चैत मसान्तसम्ममा सबै विद्यार्थीको परीक्षा लिएर, नतिजा तयार पारेर नतिजा प्रकाशन गरिसक्नुपर्छ । र, वैशाख लाग्ने बित्तिकै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले २०८२ सालको क्यालेन्डर पनि त्यही अनुसार बनाएका थिए । तर, क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) ले अचानक १५ गतेबाट मात्रै काम सुरु गर्ने निर्णय गरिदियो । यसले गर्दा विद्यालयका वार्षिक योजनाहरू भताभुङ्ग भएका छन् ।

यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढंगले निर्णय गर्न थालेका हुन् ?

– हो, पक्कै पनि । अहिले नेपालभरि एउटा भद्रगोलको स्थिति छ । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह (पालिका) लाई दिएको छ । जब संघीय सरकारको निर्णय अव्यवहारिक देखियो, तब धेरै पालिकाहरूले आफ्नै निर्णय गर्न थाले । कसैले वैशाखको पहिलो हप्ताबाटै स्कुल खोलेका छन्, कसैले १० गतेबाट भनेका छन्, कसैले १५ गते नै पर्खेका छन् । यसले गर्दा देशैभरि एकै पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुने जुन एउटा सुन्दर पद्धति थियो, त्यो अहिले खण्डित भएको छ ।

सरकारले त इन्धन जोगाउन हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ, यसले विद्यार्थीको पढाइमा कस्तो असर पर्ला ?

–यो झन् ठूलो समस्या हो । हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रमले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने— एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ र त्यसमध्ये १९० दिन अनिवार्य रूपमा कक्षाकोठामा पठनपाठन हुनुपर्छ । यो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम मापदण्ड हो । तर, एकातिर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने, अर्कोतिर शैक्षिक सत्रलाई नै ढिलो सुरु गर्ने हो भने १९० दिनको पठनपाठन कसरी पूरा हुन्छ ? यो त पाठ्यक्रम नै पूरा नहुने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुने स्थिति हो । २०८३ सालसम्म पुग्दा यसको नकारात्मक असर अझ बढी देखिने निश्चित छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्णय किन गरेको होला, तपाईंको केही अनुमान छ ?

–सरकारले यो निर्णयको कुनै स्पष्ट कारण बाहिर ल्याएको छैन । हामी पनि अन्योलमै छौँ । किन १५ गते सार्नुपर्‍यो ? यसको पछाडि कुनै शैक्षिक आवश्यकता छ कि राजनीतिक, त्यो रहस्यमय छ । सरकारले स्पष्ट नबोलेपछि हामीले पनि यसको बचाउ गर्न वा यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ।

अन्त्यमा, अबको निकास के हुन सक्छ ? विद्यालयहरूले के गर्ने ?

–अहिलेको स्थिति भनेको ‘पर्ख र हेर’ जस्तो भएको छ । कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय गरिसकेका छन्, कतिपयले मौन समझदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन् । तर, समग्रमा भन्दा यो वर्ष शैक्षिक सत्र अन्योलकै बीच अगाडि बढ्ने देखिन्छ । सरकारले यस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, जुन देखिएन । अब विद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक योजनालाई निकै कसिलो बनाएर पाठ्यक्रम पूरा गर्ने चुनौती सामना गर्नुको विकल्प छैन । हामी अहिले यही अन्योलका बीच काम गरिरहेका छौँ ।