विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र व्यवहारलाई जनविरोधी, असंवेदनशील र अव्यवहारिक भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा घरायसी प्रयोगका सामान्य वस्तुमा समेत अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले सरकारको चर्को विरोध गरेको हो।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार लिने निर्णयले गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनतालाई राहत दिनुको साटो उल्टै सास्ती दिनु सरकारको संवेदनहीनता हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खुला सीमाका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर गुजारा गर्ने मधेश प्रदेशका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर र साना किसान यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।’
कांग्रेसले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ जस्तो उच्च स्तरमा पुगेका बेला २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाइएको छ, ‘के राज्यले राजस्व वृद्धिका नाममा गरिबको भान्सामा कर लगाउन मिल्छरु साना उपभोक्तालाई कडाइ गर्ने तर हवाई यात्राबाट महँगा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु कुन न्याय हो ?’
कांग्रेसले भन्सारसम्बन्धी अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिई व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, खाद्यान्न, तेल, साबुन र लत्ताकपडा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन, मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ र साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गर्न, इन्धनको मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली र गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।
यसैबीच, आजै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सरकारका विभिन्न कदमको विरोध गर्दै छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी जथाभावी घर भत्काएको र बजारमा अचाक्ली महँगी बढ्दा पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। महंगीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको र जनताको उठिबास लगाउन उद्धत रहेको भन्दै उसले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।