निरन्तर ढाँटिँदै किसान, बालेन सरकारले अरबौं क्षतिपूर्ति देला ?

विराटनगर । २०७८ सालको असोज अन्तिम र कार्तिकको सुरुका दिनमा झापालगायत देशभर केही दिन लगातार बेमौसमी वर्षा भयो । जसका कारण पाक्न लागेको धानबालीमा ठूलो क्षति भयो । तत्कालिन कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार उक्त बेमौसमी वर्षाले ५० प्रतिशत धानबालीमा क्षति हुँदा अरबौंको नोक्सान भयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले पालिकाहरुको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गर्यो र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पठायो । केन्द्र सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि भन्दै ‘बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड–२०७८’ पनि पारित गर्यो ।

सोही अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाले २०७८ मंसिर १७ गते पत्राचार गर्यो । सोही मापदण्ड अनुसार पालिकाहरुले किसानलाई बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गरे । किसानले बैंक खाता पनि खोले । तर क्षतिपूर्तिको रकम उनीहरुले आजसम्म नपाएको झापाका बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविन्द्र प्रसाद चम्लगाईं बताउँछन् ।

उतिबेलाको क्षति पूर्ति नपाएका किसानलाई २०८२ फागुनको अन्तिम साता अर्को विपद आइलाग्यो । पटक–पटक आएको हावाहुरी र असिनासहितको वर्षाले नगदेबालीका रूपमा रहेको मकै, तरकारी, फलफूल र माहुरीपालन व्यवसाय चौपट भयो । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार फागुन अन्तिम सातादेखि चैत दोस्रो सातासम्मको अवधिमा मात्रै कृषि क्षेत्रमा अरबौंको क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका नै भयो । पालिकाले फेरि क्षतिपूर्ति संकलनको काम सुरु गर्यो । यस पटक किसानले पालिकालाई क्षतिपूर्तिको तथ्याङ्क दिनै आनाकानी गरे । ‘किसानहरुले क्षतिपूर्ति दिने होइन किन दिनु तथ्याङ्क भन्छन्,’ अध्यक्ष चम्लगाईंले भने, ‘२०७८ सालमा नपाएको क्षतिपूर्तिको रिस अहिले हामीलाई पोखिरहेका छन् ।’

फागुन अन्तिम साता आएको हावा हुण्डरी, असिना पानीले कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, झापा र सोलुखुम्बुको कृषि तथा पशुपालनमा १ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यतिमात्रै होइन २०८२ असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा गरेर कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६९ करोड ६४ लाखको क्षति भएको थियो । उक्त विवरण केन्द्रमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म कोही पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीका किसानले भोगेको अर्को ठूलो प्रकोप हो बर्डफ्लू । चैतको पहिलो हप्ताबाट देखा परेको बर्डफ्लूका कारण झापा, मोरङ र सुनसरीका कुखुरा पालक किसानलाई करोडौं घाटा भएको छ । कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म १ लाख बढी बर्डफ्लुबाट प्रभावित कुखुरा नष्ट गरिएको छ । यस्तै साढे २ लाखबढी अण्डा नष्ट गरिएको छ । जसमा बढीजसो लेयर्स र बोइलर जातका कुखुरा नष्ट गरिएको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले बर्डफ्लुका कारण ५० करोडको क्षति भएको अनुमान गरे । यसको पनि विवरण संकलन भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, क्षतिपूर्ति आउनेमा उनी आफैं विश्वस्त छैनन् ।

दुईवर्ष अगाडि कोशी प्रदेशमा लम्पिस्किन रोगका कारण हजारौं गाईवस्तु मरेका थिए । त्यसको पनि मन्त्रालयले कृषि ज्ञानकेन्द्र, पशुसेवा कार्यालय र पालिकाहरुसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क संकलन गर्यो र केन्द्रमा क्षतिपूर्तिको सिफारि गरियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको मन्त्रालय नै बताउँछ ।

‘किसानलाई यसअघि संकलन गरेको तथ्याङ्क कै आधारमा क्षतिपूर्ति दिने हो भने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘संघीय सरकारले वा जुनसुकै सरकारले पनि किसानलाई माथि उठाउने हो भने बजेटको १० प्रतिशत रकम विपदको क्षतिपूर्तिकै लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

झापा र मोरङमा मात्रै होइन धनकुटा, इलामलगायत पहाडी जिल्लामा वर्षेनी जस्तो प्राकृतिक प्रकोपका कारण वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेको तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । तर, काम भएको छैन । ‘संघीय सरकारलाई वस्ती स्थानान्तरण गर्न बजेट दिनुपर्यो भनेर मागेको रकम अहिलेसम्म पाएनौं,’ धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले भने, ‘अब पालिकाले सकेको जति गर्न सुरु गर्ने भनेर लागेका छौं । माथिबाट आउने कुनै आशा छैन ।’

२०८२ साल असोजमा आएको बाढी पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका इलामका जनताको घर बनाइदिने भनेको संघ र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट निकासा गरेका छैनन् । बाढी र पहिरोमा परी इलाममा मात्रै ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २६ जना घाइते भएका थिए । बाढी–पहिरोले ३६५ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन कोशी प्रदेशमा कोभिड कालमा भएको कृषिजन्य वस्तुको क्षतिको विवरण संकलन गरेर प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको वर्षौं भयो । रकम निकासा भएको छैन । बरु, जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीको कारण प्रदेशले पठाएका सबै विवरण जलेर नष्ट भएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेल बताउँछन् ।

बालेन सरकारले के गर्ला ?

बालेन सरकार बनेकै दिन घोषणा भएका १ सय सुधारका कार्यक्रमको ९० नम्बर बुँदामा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने उल्लेख छ । जसमा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका विषय भएपनि विगतमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने विषय उल्लेख छैन । यस्तै बालेन सरकारले घोषणा गरेको १८ बुँदै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘कृषि नै प्रमुख पेसा, कृषि नै कर्म’ भन्ने नारा दिइएको छ । कृषकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना र परिचयपत्रका आधारमा मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ । तर, क्षतिपूर्ति दिने कुरा उल्लेख छैन ।