विराटनगर । एक स्थानीय तहमा उत्पादन भई अर्को स्थानीय तहको बाटो भएर ढुवानी हुने मालवस्तुमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाउने निर्णय सरकारले फेरि दोहोर्याएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले सडकमा ढाँट राखेर असुलिने यस्ता करलाई ‘गैरकानूनी’ ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यद्यपि, संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३६ ले एक तहबाट अर्को तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ओसारपसारमा कुनै पनि किसिमको बाधा वा कर लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएयता सरकारले कम्तीमा आधा दर्जन पटक यस्ता कर नलगाउन परिपत्र र निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि २०७५ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाटो कर (अक्ट्रोइ) वा ढुवानीमा कर नलगाउन निर्णय गरेको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ असार २४ मा सबै ७५३ पालिकालाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि पनि ‘कवाडी’ र ‘निकासी शुल्क’का नाममा कर असुली नरोकिएपछि २०७६ वैशाख २४ गते पुनः कडा निर्देशन जारी गरिएको थियो । पछिल्लो सात वर्षमा पटक–पटक भएका यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनुले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
संघीय सरकारले निर्णय गर्ने तर स्थानीय तहले टेर्ने गरेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण स्थानीय तहहरूलाई आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु र संघीय सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक जिम्मेवारी र समन्वय देखाउन नसक्नु हो । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र करका दायरा बढाउन नसक्दा र संघीय अनुदानमा मात्र निर्भर हुनुपर्दा ढुवानीका साधनमा ढाँट राखेर तत्कालै नगद उठ्ने ‘ठेक्का प्रणाली’लाई सहज स्रोतका रूपमा लिँदै आएका छन् । सरकारले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको कडा अनुगमन नगर्दा यस्ता गैरकानूनी करहरू उद्योगी–व्यवसायीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएका छन् ।
बुधबारको बैठकले यस्ता शुल्क तत्काल खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पुनः लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरू र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।
पटक–पटकको निर्णय कागजमै सीमित हुँदा बजारमा वस्तुको लागत बढेर उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । अबको परिपत्रले पनि स्थानीय तहको स्रोतको संकट र व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो निर्णय विगतकै जस्तो औपचारिकतामा मात्रै खुम्चिने जोखिम देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।