मिटरब्याजी र फरार प्रतिवादीविरुद्ध सुनसरी प्रहरीको अभियान

इटहरी । सुनसरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फरार प्रतिवादी पक्राउ तथा तस्करी नियन्त्रणसँगै मिटर ब्याजविरुद्ध विशेष अभियान तीव्र बनाएको छ।

प्रहरी प्रमुख केशब थेबेका अनुसार फागुन २१ पछिको निर्वाचनपछि जिल्लाभर सुरक्षा निगरानी कडा पारिएको छ ।

सीमावर्ती नाकाहरूमा विशेष गस्ती, थप प्रहरी परिचालन र निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। “सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि हामी निरन्तर सक्रिय छौं,” प्रहरी प्रमुख थेबेले बताए। फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न मातहतका सबै युनिटहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

प्रहरीका अनुसार एक महिनाको अवधिमा मात्रै १५० भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परिसकेका छन्। सोही क्रममा १८ वर्षअघि जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका एक व्यक्तिलाई धरान स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। अदालतका फैसला कार्यान्वयन तथा पुराना मुद्दाका प्रतिवादी समात्ने अभियानलाई अझ तीव्र बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसैबीच, सरकारले मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) विरुद्ध कडाइ गर्ने घोषणा गरेसँगै सुनसरी प्रहरीले पनि सक्रियता बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मातहतका सबै युनिटलाई मिटर ब्याजसम्बन्धी किटानी जाहेरी वा मौखिक उजुरी आएलगत्तै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रहरीले तल्लो तहका युनिट तथा घुमुवा प्रहरीमार्फत सूचना सङ्कलनलाई तीव्र बनाएको छ। पीडितको उजुरी, स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा प्रमाणका आधारमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरिने प्रहरीले जनाएको छ। अत्यधिक ब्याज लिने, दबाबमा लिखत गराउने, वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा सम्पत्ति कब्जा गर्ने जस्ता कार्यलाई अपराध मानिन्छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा कैद, जरिवाना र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनेसम्मको सजाय व्यवस्था छ।

प्रहरीले पीडितलाई नडराई उजुरी दिन आग्रह गर्दै मौखिक जानकारी आए पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिने जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार जिल्लामा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरीहरू उल्लेख्य रूपमा आउने गरेका छन्, तर धेरैमा ठोस प्रमाण अभाव देखिने गरेको छ।

उनका अनुसार कतिपय उजुरीमा पुराना आर्थिक कारोबारलाई अहिले आएर मिटर ब्याजको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ, जसले अनुसन्धान जटिल बनाएको छ। केही घटनामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत छलफल गराई मिलापत्र गर्ने अभ्याससमेत रहेको उनले बताए।

प्रहरीका अनुसार स्पष्ट प्रमाण भएका घटनामा मात्रै कडा कारबाही अघि बढाइनेछ भने अन्य विवादहरू मिलापत्रमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। साथै, मिटर ब्याजका नाममा ठगी गर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रहरीले जनाएको छ।