विराटनगर । श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित र आर्थिक सुरक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा ‘कल्याणकारी कोष’ खडा गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला गरेको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासंघको कानूनी डेस्क प्रमुख अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज (२०८२ चैत २३ गते) उक्त आदेश दिएको हो। यो फैसलासँगै अब देशभरका सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले विज्ञापन बापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत र वार्षिक नाफाको ५ प्रतिशत रकम छुट्टयाएर कल्याणकारी कोष बनाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता कडाइका साथ लागू हुनेछ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा १७ मा सञ्चार प्रतिष्ठानले लोककल्याणकारी विज्ञापन, अन्य विज्ञापन तथा नाफाको निश्चित रकम खर्चेर पत्रकारहरूको हितका लागि कोष बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश सञ्चार गृहले यसलाई कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। सर्वोच्चको यो फैसलाले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन बाटो प्रशस्त गरेको छ।
फैसला अनुसार खडा गरिने यस्तो कोषको रकम श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, उपचार, आकस्मिक सहायता र अन्य हितकारी कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
उक्त रिटमा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अधिवक्ताहरू भक्तिराम घिमिरे, लोचन भट्टराई र अस्मिता चापागाईँले बहस गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्था अब अदालती आदेशसँगै कार्यान्वयनमा जाने भएपछि श्रमजीवी पत्रकारहरूले यसलाई आफ्नो पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीका रूपमा लिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।