विराटनगर । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको नाममा कर्मचारी र सरकारी कार्यालयको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ । तर, अचम्मको कुरा के छ भने मितव्ययिताको यो ‘कैँची’ नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका मन्त्री र नेताहरू, संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने चलेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार स्वीकृत गर्नुभएको नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारी र कार्यालयका पुल सवारीसाधनले पाउँदै आएको इन्धनमा भारी कटौती गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नभएको तर्क गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीको सुविधा खुम्च्याएको हो । तर, राज्यको ढुकुटीबाटै ठूलो परिमाणमा इन्धन खर्च गर्ने मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने ‘प्रचलित कानुन अनुसार’ भन्दै यथावत् राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ संशोधन गर्दै कर्मचारीलाई मारमा पारेको हो । नयाँ नियम अनुसार अब १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूले ७० लिटरमा चित्त बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, १०० लिटर पाउने सहसचिवहरूको इन्धन कोटा घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ ।
कर्मचारीको व्यक्तिगत सुविधामा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रयोग हुने ‘पुल’ सवारीसाधनको इन्धनमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । यसअघि ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन् ।
त्यस्तै, थप कर्मचारी सङ्ख्याका आधारमा दिइने इन्धन सुविधामा पनि ठूलो कटौती भएको छ । यसअघि थप ५० जना र थप १०० जना कर्मचारी बराबर उपलब्ध हुने ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेलको कोटा घटाएर ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटरमा झारिएको छ ।
संकटको बेला सबैभन्दा बढी फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई भने यो कटौतीले छोएको छैन । कर्मचारी र कार्यालयको इन्धन घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउने सरकारी दाबीमाथि ‘सर्वसाधारण र तल्लो तहलाई कसिलो, माथिल्लो तहलाई खुसिलो’ नीति लिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।