विराटनगर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्ने गरी दिएको निर्देशनप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेन्टरले संघीय सरकारको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय सरकारले मातहतका निकायसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत यस्तो निर्देशन दिनु ‘पञ्चायतीकालीन निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्ति’ भएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउने गरी आएको यो कदमले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित तुल्याएको छ ।”
यस निर्णयले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको प्रेस सेन्टरको ठहर छ । यसबाट सञ्चार माध्यमप्रति राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण उजागर भएको र यसले निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यममा आश्रित हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटीमा समेत गम्भीर संकट निम्त्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सामुदायिक र निजी सञ्चार माध्यमहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी शक्ति र समाजका आवाजविहीनका आवाज हुन्,” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यस्ता संस्थाको भूमिका सीमित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ ।”
प्रेस सेन्टरले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा ‘समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सेन्टरले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।