ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया यस्तो हुनेछ

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाउँदै शनिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो ।

यससँगै अब उनीहरूविरुद्धको कानुनी र अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रहरीले ओली र लेखकलाई अदालतको पूर्वअनुमति बिना ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर पक्राउ गरेको हो । कानुनअनुसार अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिम भएमा मात्र यस्तो पुर्जी जारी गरिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, आइतबार सरकारी वकिलले अदालतबाट उक्त जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गराउनुपर्नेछ ।

यदि अदालतले जरुरी पुर्जीको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै समर्थन गरिदिएन भने उनीहरू तत्कालै रिहा हुनेछन् । तर, पुर्जी समर्थन भएमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

२५ दिनको समय र अनुसन्धानको दायरा
काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेका अनुसार ओली र लेखकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद मागिने तयारी छ । प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता फौजदारी मुद्दामा अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जरुरी पक्राउ पुर्जीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘देशै छाडेर नजाने व्यक्तिहरूलाई यसरी जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नु अनावश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आयोगको प्रतिवेदन केवल सिफारिस मात्र भएको र व्यक्तिगत संलग्नता पुष्टि नभएसम्म मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका लागि मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ ।
यसका साथै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध पनि हेलचेक्र्याइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । सरकारी वकिलले प्रमाण पुगेको देखेमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
यदि मुद्दा चल्ने भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८ र ८२ बमोजिम अभियोग लगाइने सम्भावना छ । जसमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

अदालतले म्याद थप नगरे पनि वा प्रहरीले जमानीमा छाडे पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने निरन्तर जारी रहने कानुनी व्यवस्था छ ।