विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किँदै गएको छ।
विषेश महाधिवेशनबाट बर्खास्तीमा परेका शेरबहादुर देउवा निकट समूहले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा ल्याएको हो ।
आइतबार धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा बसेको देउवा समूहको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् । बैठक बोलाउने जिम्मेवारी तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ।
मिति र स्थानबारे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर तय गरिनेछ । बैठक मुख्य रूपमा चुनावी समीक्षामा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
गत पुस अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। तर, उक्त महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले देउवा समूह हाल अदालतको निर्णय पर्खिरहेको छ।
विशेष महाधिवेशनअघि देउवाले उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। अहिले सोही समूहको नेतृत्व पनि खड्काले सम्हालिरहेका छन्।
पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व र पुरानो संस्थापनबीचको असहमतिले कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व फेरि चुलिएको छ। देउवा समूहले आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको भन्दै भेला तथा गतिविधि बढाउनुपर्ने दबाब पनि महसुस गरेको छ। नेता रामहरि खतिवडाका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै सबै पक्षलाई समेट्ने वातावरण तयार गर्न पहल भइरहेको छ।
यसैबीच प्रदेशस्तरमा पनि विभाजन देखिएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमतर्फ देउवा समूहको प्रभाव कायम रहेको संकेत देखिएको छ।
समग्रमा, अदालतको निर्णय पर्खिरहेका देउवा पक्षले आन्तरिक बैठकमार्फत आफ्नो रणनीति सुदृढ पार्ने तयारी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अझै गहिरिँदै गएको देखिन्छ। निर्वाचनमा पराजयपछि सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिएको भएपनि उनको एकलौटी प्रभाब रहेको केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
अहिले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । सभापति थापाले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको भएपनि शर्माले थापाले राजीनाम दिन नहुने मत राख्दै उनको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।