नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने घटनालाई भाइरल बनाउनु कति उचित ?

विराटनगर । एक हप्ता अगाडिदेखि मोरङको बुढीगंगामा रहेको कोशी प्रदेशको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको हाताभित्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा लिखित पुस्तक ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ जलाइएको घटनाले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । यद्यपि, यो घटना कुनै कूटनीतिक षड्यन्त्रभन्दा पनि प्रशासनिक लापर्वाही र त्यसलाई मसला बनाउन कुनै कर्मचारीकै संलग्नता देखिएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आजदेखि छानबिन सुरु भएको छ । गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेको हो । जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी लिलाराज लामिछाने, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका सहन्यायाधिवक्ता नवराज घिमिरे, कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत सुनिल रेग्मी र मोरङ जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका शाखा अधिकृत प्रकाश गुरुङ छन् ।

उनीहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ । छानविन समितिका संयोजक कोइरालाले आफूहरुले शुक्रबार बिहानैदेखि छानविन सुरु गरेको र सम्बन्धीत पात्रहरुसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको जनाएका छन् ।

आजभन्दा झण्डै ८ वर्ष अगाडि अर्थात् २०७४ सालतिर अध्ययन र वितरणका लागि भन्दै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले तत्कालिन मनमोहन प्रतिष्ठानको गोदाममा करिब २० हजार प्रति ती पुस्तकहरू ल्याएर थन्क्याएका थिए । यद्यपि खतिवडाले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको नामबाट स्थापना भएको मनमोहन प्रतिष्ठानमा पुस्तक राखिएको भएपनि आफ्नो संस्थाले नै पुस्तक राखेको भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार उक्त पुस्तक उनै खतिवडाले चिनिया दुताबासमार्फत् त्यहाँ पुर्याएका थिए ।

खतिवडाका अनुसार कोभिड महामारीका कारण पुस्तक वितरणमा ढिलाइ भएपछि ती लामो समय विश्वविद्यालयको वर्कशप र स्टोरमा थन्किए । अहिले विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका लागि नयाँ ल्याब बनाउनुपर्ने भयो । त्यसपछि उक्त स्थान खाली गर्ने क्रममा सरसफाइ गर्ने विश्वविद्यालयले निर्णय गर्यो ।

सोही क्रममा लामो समयदेखि थन्किएका कारण ओस र धमिराले काम नलाग्ने गरी खाएका केही सय पुस्तकहरू र अन्य कवाडी सामान विसर्जन (डिस्पोज) गर्ने निर्णय भएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् ।

जलाइएका पुस्तकहरू धमिराले छियाछिया पारेका र रङ उडेका सामग्रीहरू मात्र थिए । विश्वविद्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि बिग्रएका र धमिराले खाएका पुस्तकहरु मात्रै नष्ट गरिएको जनाएको छ । ‘सरसफाइका क्रममा पूर्ण रूपमा बिग्रेका र धमिरा लागेका केही पुस्तकहरू नष्ट गरिएको हो । राम्रो अवस्थामा रहेका पुस्तक र सामग्रीहरू सुरक्षित राखिएको छ,’ विश्वविद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उपकुलपति पोखरेलले अझै स्टोरमा १३ हजारभन्दा बढी पुस्तकहरू सुरक्षित रूपमा राखिएको बताए ।

यो घटनालाई कूटनीतिक संकटको रूप दिन केही व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमको भूमिका शंकास्पद देखिएको विश्वविद्यालयको दाबी छ । पुस्तक जलाइँदै गर्दा भ्रष्टाचारका फाइल जलाइँदै छ भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि विषयले उग्र रूप लिएको थियो । पोखरेलका अनुसार कतिपयले यसलाई नियतवश कम्युनिस्ट पढाउने ठाउँ भन्दै गलत प्रचार गरेर विश्वविद्यालयको साख गिराउन खोजेका छन् ।

कूटनीतिक संवेदनशीलता बुझ्दाबुझ्दै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको तस्बिर भएका पुस्तक जलाइएको दृश्यलाई भाइरल बनाउनु पछाडि कुनै खास समूहको स्वार्थको रोटी सेक्ने अभिप्राय देखिएको विश्वविद्यालय स्रोत दाबी गर्छ ।

पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले चिनियाँ पक्षलाई यो कुनै राजनीतिक विरोध नभई केवल प्राविधिक भूल भएको र धमिराले खाएका पुस्तक हटाउँदा गल्ती भएको प्रष्ट पारेका छन् । ‘विश्वविद्यालयको गोदाम खाली गर्ने क्रममा धमिरा लागेर बिग्रिएका पुस्तकहरू डिस्पोज गरिएको हो, यसमा कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक पूर्वाग्रह छैन,’ खतिवडाले भने, ‘कोभिडका कारण वितरण गर्न सकिएन, जसले गर्दा गोदाममा रहेका पुस्तकमा धमिरा लाग्यो । करिब १–२ सय पुस्तक मात्र जलाइएको हो, १३ हजारभन्दा बढी अझै सुरक्षित छन् ।’

उनले समाचार स्टण्ड गरिएको र भड्काउपूर्ण भएको पनि बताए । ‘यो एउटा भड्काउ समाचार हो, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत आँच पुरÞ्याउने प्रयास गरेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘लाइब्रेरीबाट नयाँ पुस्तक निकालेर जलाइएको होइन, बिग्रिएका र प्रयोगविहीन पुस्तक मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो ।’

उनले ती पुस्तकहरू चीनको विकासको रणनीति र मोडल नेपालीहरूलाई बुझाउन ल्याइएको स्मरण गरे । ‘कोशीका १३७ वटै पालिका र विभिन्न कलेजहरूमा चिनियाँ विकासको मोडल जानकारी पाउनका लागि पुस्तक लगिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले भारतसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू धेरै पाइने तर चीनका बारेमा कम जानकारी हुने भएकाले बौद्धिक छलफलका लागि ती पुस्तक ल्याइएको स्पष्ट पारे । अहिले भइरहेको विवादलाई अतिवादी रूप नदिन उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी चिनियाँ राष्ट्रपतिको विरोधी होइनौं, यो केवल प्राविधिक व्यवस्थापनको क्रममा भएको एउटा सामान्य घटना हो जसलाई ठूलो इस्यु बनाइनु हुँदैन ।’

यस घटनाले चिनियाँ पक्ष भने आफ्नो राष्ट्रप्रमुखको अपमान भएको भन्दै आक्रोशित बनेको छ । चीन सरकार र चिनियाँ दूतावासले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । चिनियाँ पक्षले पुस्तक डिस्पोज गर्ने विधिलाई लिएर पनि प्रश्न उठाएको जनाइएको छ । यदि पुस्तकहरू काम नलाग्ने भएका थिए भने पनि तिनलाई जलाउनुको सट्टा मेसिनले टुक्रा–टुक्रा पार्ने (थ्रेडिङ) वा गाड्नुपर्ने थियो । चिनियाँ पक्षले यस घटनामा अन्य कुनै शक्ति राष्ट्र (भारत)को उक्साहट वा संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । ‘कतै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू भारतीय पक्षधर भएर यसो गरिएको त होइन भन्ने संशय चिनियाँ टोलीले राखेको छ,’ स्रोतले भन्यो । उपकुलपति डा. पोखरेलले भने आफूहरू चिनियाँ राष्ट्रपतिको विरोधी नभएको र यो केवल प्राविधिक भूल भएको बताएका छन् ।

उता, भिडियो खिचेर पत्रकारलाई पठाउने र घटनालाई तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र उनीमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको स्रोत दाबी गर्छ । छानबिन समितिले पुस्तकको मौज्दात, नष्ट गरिएको प्रक्रिया र यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । छानविन समितिका संयोजक कोइरालाले पुस्तकको गोदामको अवस्था र पुस्तक संख्या कति छन् भनेर गणना कार्य सुरु भएको बताए ।

गएको फागुन ३० गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुस्तक ‘द गभरमेन्स अफ चाइना’ जलाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बनेको थियो । उक्त घटनाको बारेमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका उपकुलपति पोखरेललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरण पेश गर्दा पनि चित्त नबुझाएपछि मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएको हो । यो घटनाले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले भने चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गरी वस्तुस्थिति प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

रोयटर्स र बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई स्थान दिएपछि झनै कूटनीतिक दबाब बढेको छ । दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्यलाई नेपालको संविधान र कानुनले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ । यसैकारण गृह प्रशासनले संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।