विराटनगर । कालोसुचीका कारण उम्मेदवारी खारेज भएका धनुषा १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साहले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कालोसूची नाम नराख्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
साहले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
साहले यसअघि निर्वाचन आयोगविरूद्ध फागुन १९ गते अर्कै रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
उक्त रिटको सुनुवाई नहुँदै साहले अर्को रिटमार्फत कालोसूचीबाट हटाउन माग गरी सर्वोच्च पुगेका हुन् । कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब उनको उम्मेदवारी के हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो रिटबारे जानकारी नभएको बताएको छ । आयोगको निर्णयविरूद्ध साहले दिएको रिटमा शुक्रबार दुबै पक्षको सुनुवाइ रहेको र त्यसपछि आदेश आउने आयोगको भनाइ छ ।
साहको उम्मेदवारी खारेजीसँगै धनुषा १ मा निर्वाचन आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरेको छ । सो क्षेत्रमा उम्मेदवारी खारेज भइसकेका साहको पक्षमा धेरै मत खसेको बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो।
बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका मुद्दा लागेपछि सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।