विराटनगर । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा फागुन २९ गते छलफल हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगको पनि कुरा सुन्नुपर्ने बताउँदै छलफलका लागि बोलाएको छ ।, फागुन २९ गते फलफलमा आउँदा फागुन १८ गते उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसहितको फाइल लिएर आउन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको समेत कुरा सुनी निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएबाट सो प्रयोजनार्थ फागुन २९ गते प्राथमिकतामा पर्ने गरी पेसी तोकी सो छलफल पेसीमा विपक्षी आयोगको फागुन १८ को निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्बन्धी निर्णय सहितको फाइल लिई आउनू,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगल फागुन १८ गते किशोरी साह कमलको नाम बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
साहको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो । बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका मुद्दा लागेपछि सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरूद्ध साह फागुन १९ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा १ मा मतगणना भइरहँदा रास्वपाले नै धेरै मत पाएको छ । तर, उनको उम्मेदवारी खारेज हुँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मातृकाप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् । आयोगले परिणाम भने घोषणा गरेको छैन ।
आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेकोमा रास्वपाले दुईतिहाई सिट जित्ने देखिएपछि आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै मतपरिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेकपाले भने आयोग शक्तिको दबाबमा परेको भन्दै परिणाम तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।