विराटनगर । झापाको दमक नगरपालिका यतिबेला विकास निर्माणको बहसले होइन, बरु नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ, विलासिता र राज्यकोषको खुल्ला दोहनका कारण गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ ।
जनताले अभाव र दबाबका बीच तिरेको करबाट नगरको मुहार फेर्नु पर्ने प्राथमिक जिम्मेवारीलाई बिर्सेर दमक नगरपालिकाले आफ्नै मेयर रामबहादुर थापाको निजी घरभाडा तिरीदिने अचम्मको निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले स्थानीय सरकारको सुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ठाडो उपहास गरेको छ ।
गत फागुन ११ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले मेयर थापाका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गत भदौ २४ गते ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भीडले मेयर थापाको निजी घरमा आगजनी गरेपछि उनी हाल भाडाको कोठामा बस्दै आएका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रश्न एकातिर होला, तर एउटा जनप्रतिनिधिले आफूमाथि परेको विपत्तिको भार गरिब जनताको थाप्लोमा हालेर राज्यको ढुकुटीबाट विलासिता खोज्नु कत्तिको न्यायोचित छ ? नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील निरौलाले मेयरलाई घरभाडा दिने निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले यसका लागि कुनै कानुनी बाध्यता नरहेको तर ‘मानवीयता’का आधारमा निर्णय गरिएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । कानुनले नचिनेको र विधिले नदिएको सुविधा ‘मानवीयता’को लेपन लगाएर वितरण गर्नु सरासर पदको दुरुपयोग र आर्थिक अपराध हो ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पर्ने गरी र राजनीतिक शक्तिलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि नयाँ निर्णय वा नियुक्ति गर्न पाइँदैन । तर, दमक नगरपालिकाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै मेयरको व्यक्तिगत खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवाद मेयरको घरभाडामा मात्र सीमित छैन । सोही बैठकले नौ महिनादेखि रिक्त रहेको दमक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष फेर्ने निर्णय गरेर अर्को राजनीतिक सौदाबाजीको नमुना प्रस्तुत गरेको छ । कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन सुनिश्चित गर्न एमालेले अस्पतालको नेतृत्व मेयर पक्ष (राप्रपा) लाई सुम्पिएको चर्चा नगरपालिकाभित्र व्याप्त छ । मेयर थापाले गत स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जित हासिल गरेका थिए ।
नगरपालिकाले २०७८ सालमा बनाएको कार्यविधि अनुसार अस्पताल विकास समितिमा नगर कार्यपालिकाले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने र सदस्यहरूमा वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, महिला सदस्य, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र प्रतिष्ठित समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराई प्रसाईंले यो प्रक्रियामा गम्भीर असहमति जनाएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘निर्णय त भयो, तर कुन उद्देश्यले भयो म आफैँ अनभिज्ञ छु । अहिलेसम्म माइन्युट प्रमाणिकरण भएको छैन ।’ एमालेबाट निर्वाचित वडा २ का अध्यक्ष प्रजापति सापकोटाले भने यो आर्थिक वर्षमा नभई अर्को वर्षदेखि मात्रै भाडा तिर्ने गरी निर्णय भएको दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् । तर, राप्रपाबाट निर्वाचित वडा ७ का अध्यक्ष भीमप्रसाद पौडेलले भने भाडाको विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय नभई मौखिक छलफल मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
झापा ५ को राजनीतिक परिवेश अहिले निकै तातिएको छ, जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह चुनावी मैदानमा छन् । राप्रपाका क्षेत्रिय अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय भने नभएको दावि गरेका छन् । सघ प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु आफनो सेवा सुविधामा केन्द्रीत भएको भन्ने गुनासाहरु धेरै आउने गर्छन् । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिरु पनि सेवा सुविधामै तल्लिन भइरहेको गुनासाहरु बढ्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।