कोशी प्रदेश सरकारको ८ वर्षे कार्यकाल

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालमा तीन तहको सरकारसहितको संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको एक दशक पुगेको छ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार २०८२ फागुन ३ गते आठ वर्ष पूरा भई नौ वर्ष लागेको छ । यस अवधिमा कतिपय चुनौतीहरूका बीच कोशी प्रदेश सरकारले सीमित अधिकार, सीमित साधनस्रोत र संरचनागत कमजोरीका बीच आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न उल्लेखनीय प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । छोटो अवधिमै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै प्रदेशस्तरीय नीति, कानुन तथा संस्थागत संरचना निर्माणको प्रारम्भिक चरण पूरा गरी प्रदेश विकासका आयामहरूमा ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । संवैधानिक रूपमै अधिकारको सीमितताको बाबजुद नेपालका अधिकांश प्रदेशहरूले आर्थिक विकासलाई गति दिन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक अन्य उद्योग र पूर्वाधारजस्ता प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी योजनाबद्ध कार्यक्रमका प्रयासहरू अघि सारेका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ र ७ ले प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कर प्रशासनलगायतका महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ, अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपना र संविधानले प्रदेशलाई प्रत्याभूत अधिकार क्षेत्रका केही प्रादेशिक अधिकार १ दशक हुन लाग्दा समेत संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भई त्यस्ता अधिकारहरू समेत संघमै केन्द्रित रहने प्रवृत्तिले प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन ।

तीन तहका सरकारका कार्यालय, जिम्मेवारी र योजनाको दोहोरोपनाले कुल खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले देश विकासले सोचेअनुरूप गति लिन नसकेको अवस्थालाई एकातर्फबाट मात्र हेरेर नयाँ संरचनाको रूपमा थपिएको प्रदेश संरचनामाथि सबै असन्तुष्टि पोख्नु पनि उपयुक्त होइन । अब प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अगाडि बढाउन सकिने कार्यहरूको अधिकार र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरणका लागि संघीय सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । कतिपय संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारका क्षेत्रमा समेत कार्यारम्भ गर्न नसकेको अवस्था छ । तलका सरकारको क्षमता विकासलाई समेत संघले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र वित्तीय संघीयताका विभिन्न संरचनागत र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याहरू पहिचान गरेर निराकरणतर्फ लाग्नु जरुरी छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नवीनतम संरचना भएकोले प्रदेश सरकारतर्फ जनताको नजिकको सरकारको रूपमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती दिनमा जनताको अत्यधिक आशा हुनु स्वाभाविक हो अनि ती सबै आशा पूरा नहुँदा जनतामा केही निराशा पैदा हुनु पनि स्वाभाविक हो । तर यहाँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्को पाटो भनेको संवैधानिक अधिकारको सीमितताको कारणले प्रदेश सरकारहरूले जनताका ती सबै अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा संघीय संरचनाले तलका सरकारहरूलाई दरिलो बनाउँदै संघीयताको सबलीकरणमा कति योगदान गरे भन्ने कुरा अब विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संविधानतः वित्तीय संघीयताका सीमित प्रत्यायोजित अधिकारका बीच प्रदेशले अगाडि बढाएका कामलाई टेवा पुग्ने गरी अनि संघीयताको सबलीकरण गर्ने अनि प्रदेश तहबाट समेत ठोस कामहरू अगाडि बढाउन संघीय संरचना थप उदार हुनु जरुरी देखिएको छ । जसका लागि पछिल्लो करिब १ दशकको अनुभव प्रयोग गर्दै राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र वित्तीय संघीयताका विभिन्न संरचनागत र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एक पटक संविधान संशोधनतर्फ संघीय संसद् लाग्नै पर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मार्फत वित्तीय संघीयताका प्रावधानहरूको सोच अगाडि सार्दा साधनस्रोतको पहुँचमा पर्याप्त विकेन्द्रीकरण हुन नसकेर प्रदेश संरचनाहरू संवैधानिक रूपमै सीमित अधिकार र राज्यका साधनस्रोतको न्यूनतम पहुँचमा रहेर पनि नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने पर्याप्त प्रयासहरू प्रदेश तहमा भएका छन् ।

लामो औद्योगिक इतिहास बोकेको कोशी प्रदेशले माथि उल्लेखित कतिपय चुनौतीहरूका बीच प्रदेश विकासका लागि उल्लेख्य प्रयासहरू गरिरहेको छ । प्रदेशको जनअपेक्षा र विकास आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी साधनस्रोतबाट मात्र पर्याप्त नहुने कुरा महसुस गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाको अधिकतम प्रयोग गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२’ मार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।

नेपालमा संघीयतालाई थप दरिलो बनाउन तीन तहका सरकारहरूबीच साधनस्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिन थालेको अवस्थामा समेत सीमित वित्तीय स्रोतका बाबजुद कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी प्रशासनिक सेवा, संरचनात्मक विकास, सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको अवस्था छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अन्तरसरकारी समन्वय मजबुत बनाउने, राजस्व संकलनका नयाँ आधार खोज्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा पनि कोशी प्रदेश सरकार क्रियाशील देखिन्छ । व्यवस्थित तथ्याङ्क प्रणाली विकास भइनसकेकोले प्रदेशले गरेका सबै कामको जानकारी तल्लो तहसम्म नभएर नागरिकमा प्रदेश संरचनाको महत्त्व अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा संघीयता मार्फत जन्मिएको नयाँ संरचना भए पनि विभिन्न संरचनागत कमजोरी र नीतिगत कानुनी अपूर्णताबीच पनि कोशी प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ, जसले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आय र कोशी प्रदेश सरकारको प्रयास
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएसँगै २०७४ साल मंसिरमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भई २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार २०८२ फागुन ३ गते आठ वर्ष पूरा भई नौ वर्ष लागेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको थोरै समय भए पनि यसले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिमा प्रदेश सरकारले ठूलो प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामलाई नजरअन्दाज गरेर प्रदेश संरचनामाथि प्रहार पनि भइरहेका छन् । यो परिवेशका बीच कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना कामलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी, सुशासनयुक्त र नागरिकमैत्री बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रदेशले केही गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक प्रचारबाजीलाई चिर्दै कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा झन्डै दुई खर्बको लगानी भित्र्याउने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेर त्यसमा एमओयू भएका ५१ वटा परियोजनाहरू अघि बढिरहेको जानकारी हालै सम्पन्न सम्मेलनको समीक्षा तथा फलोअप कार्यक्रममा गराइएबाट कोशी प्रदेशमा ठुला लगानी प्रस्तावहरू सुनिश्चिततातर्फ अगाडि बढेको एउटा गतिलो उदाहरण देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई देखिने, सुनिने र अनुभव गर्न सकिने सरकारका रूपमा विकास गर्दै यसलाई जनताको सरकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको कुरा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकार स्थापनाको नवौँ वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा फागुन ३ गते प्रेषित शुभकामनामा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापारका काम अगाडि बढाउन पर्याप्त प्रयास गरे पनि कतिपय कानुनी अभाव र संरचनात्मक दोहोरोपना जस्ता चुनौतीका कारण कर आधार विस्तार, गैरकर राजस्व संकलन र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमा प्रदेशमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा उद्योग दर्तामार्फत आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने ठोस प्रयासहरू अघि बढेका छन् । बजेट परिचालनमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र र मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि ती शीर्षकहरूमा खर्च कार्यान्वयन दर अझै बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने कुल बजेट चार–पाँचवटा मुख्य क्षेत्रबाट संकलित हुने गर्दछ । जसमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानहरू अनि वैदेशिक अनुदानका विभिन्न परियोजनाहरूका लागि प्राप्त हुने रकम पर्दछन् ।

आ.व. २०७४/७५ देखि २०८१/८२ अन्त्यसम्मको कोशी प्रदेशको ७ वर्षको कुल बजेट (सुरु विनियोजन) रु. २ खर्ब ६४ अर्ब मध्ये आन्तरिक राजस्व (स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने समेत) रु. २७ अर्ब ०७ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ भने यस अवधिमा संघीय राजस्व बाँडफाँट (मू.अ. कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टी) को जम्मा रु. ६३ अर्ब ८ करोड प्राप्त भएको छ । यसैगरी २०७४ फागुन देखि आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यसम्म संघबाट प्रदेश सरकारलाई रु. १ खर्ब १५ अर्ब १९ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ५३ अर्ब ९४ करोड र सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान जम्मा रु. ६१ अर्ब २५ करोड रहेको छ । संघबाट सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बचत रु. १७ अर्ब ६६ करोड रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता समेत गरिएको छ । यसबाहेकको रकम वैदेशिक अनुदानका विभिन्न परियोजनाहरूका लागि प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार मार्फत वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजना, उदय परियोजना आदि पर्दछन् ।

चालू आ.व. तर्फ फर्केर हेर्ने हो भने २०८२/८३ को बजेट रु. ३५ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । आ.व. २०७४/७५ देखि २०८१/८२ अन्त्यसम्मको विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च प्रतिशत ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च ८९.८ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । पछिल्ला ७ वर्षको बजेट र राजस्व परिचालनको अवस्था हेर्दा प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आन्तरिक आयको हिस्सा रहँदै आएको छ । माथिका तथ्याङ्कले प्रदेशको बजेटको मुख्य हिस्सा संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भई आउने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम, समपूरक, समानीकरण र विशेष अनुदानमा निर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले अब वित्तीय संघीयताका प्रावधानहरू तीनै तहका सरकारका लागि उत्तिकै स्वामित्व लिन सक्ने खालको बनाउनुको विकल्प छैन ।

संघीय आयको बाँडफाँट र प्रदेशहरूमा हस्तान्तरणको अवस्था
वित्तीय संघीयतामा अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको अवस्था अनि प्रदेश संरचनाहरू अझै पनि संघीय वित्तीय हस्तान्तरणमा अत्यधिक निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाका बीच संघीय संरचनाको नवीनतम सरकारको अस्तित्व बचाउन प्रदेश सरकारहरूलाई कठिन हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान अनि विशेष र समपूरक अनुदानको व्यवस्था भए पनि सशर्त अनुदानमा संघीय नियन्त्रण बढी हुनु, समयमै बजेट निकासा नहुनु तथा प्रदेशको प्राथमिकताअनुसार बजेट प्रयोग गर्न कतिपय कठिनाइ भएको अवस्थाले प्रदेश सरकारलाई अपेक्षित गतिमा काम गर्न असहज बनाएको छ । तर राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र वित्तीय संघीयताका केही अधिकारलाई थप विकेन्द्रित गर्न सक्ने हो भने प्रदेश संरचनाले नतिजामुखी विकास अगाडि बढाउन नेपालको माटो सुहाउँदो खालका प्रशस्त योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने स्पष्ट आधारहरू देख्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारबाट ७ वटा प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ वटा प्रदेशलाई कुल बजेटको ९.३९% अनुदान गएको देखिन्छ जसमा ३.८३% वित्तीय समानीकरण अनुदान, ४.८६% सशर्त अनुदान र बाँकी ०.७०% समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी हस्तान्तरण सुरु गरिएको अनुदान आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि क्रमशः घट्दो प्रतिशतको रूपमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ वटा प्रदेशलाई कुल बजेटको ७.१७% मात्र अनुदान गएको देखिन्छ जसमा ३.६०% वित्तीय समानीकरण अनुदान, २.९०% सशर्त अनुदान र बाँकी समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान क्रमशः घटेकै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा प्रदेशलाई संघीय सरकारको कुल बजेटको ५.१८% मा अनुदान सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई हेर्दा समेत तलका सरकारहरूलाई संघीय सरकारबाट अनुदान हस्तान्तरण गरिने विषय निरुत्साहित नै भएको देखिन्छ । बजेटको साइजलाई हेर्ने हो भने सातवटा प्रदेशको कुल बजेटको आकार संघीय सरकारका करिब २ दर्जन मन्त्रालयमध्येको कतिपय १ मन्त्रालयको बजेटभन्दा पनि कम छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदान समेत जोडेर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न खाले अनुदान र रोयल्टी बाँडफाँट समेत गरेर संघीय सरकारको कुल बजेटको ३३.६२% प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा क्रमशः यो क्रम घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा संघीय सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि प्रस्तावित ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटको रकम समेत थप्दा कुल बजेटको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हस्तान्तरण हुने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०८२ माघ २७ गते सबै कोलेनिकालाई गरेको परिपत्र हेर्ने हो भने चालू आ.व. २०८२/८३ को समानीकरण अनुदान करिब १९ प्रतिशतले कटौती गर्ने देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता बापत निकासा दिँदा लक्ष्यअनुरूप २०८२ पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको प्रतिशत बमोजिम ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र संकलन भएकोले सोहीअनुरूप मात्र कुल अनुदान प्रदेशमा निकासा हुने भएको छ । यस्ता कतिपय कारणले प्रदेशले तय गरेका सानातिना लक्ष्यहरू समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । यसर्थ अहिलेको एउटै आवश्यकता भनेको साधनस्रोतको पहुँचमा थप विकेन्द्रीकरण गर्दै जाने हो । विकेन्द्रित अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दोहोरो पर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश क्षेत्रमा रहेका संघीय कार्यालयहरूलाई कम गर्दै हटाउँदै लग्ने तथा प्रदेशले समेत आफ्नो क्षमता क्रमशः बढाउँदै लैजाने हो भने संघीयता संरचनाप्रति जनताले थप मन खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

प्रदेश विकासमा कोशी प्रदेश सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू
कोशी प्रदेश सरकारको स्थापना भएदेखि हालसम्म (आ.व. २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म) प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रमा कानुन निर्माण, पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र नागरिक केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । कानुन निर्माण सम्बन्धमा ७५ भन्दा बढी प्रदेश कानुन निर्माण गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याएको छ । विकास प्रयासका सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासतर्फ पर्यटन पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन तथा सडक–पुल निर्माण जस्ता कार्यहरूमा उल्लेखनीय पहल गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा गत वर्ष प्रकाशित सरकारको सात वर्षे उपलब्धि पुस्तिकामा उल्लेखित २३८ बुँदे उपलब्धि तथा त्यसपछिका उपलब्धिसमेतलाई नियालेर हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले विभिन्न परियोजना मार्फत कृषि मूल्य शृङ्खलाको विकास, युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, र पर्यटन गन्तव्यको पहिचान तथा विकास जस्ता कार्यक्रमहरूले प्रदेशको विकास यात्रामा सकारात्मक सङ्केत दिएका छन् । जेन्जी विद्रोहबाट क्षति पुगेका ३० वटा पालिकाका ४०१ वडा कार्यालय तथा पालिका भवन, उपकरण तथा फर्निचर नष्ट भएकोमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मार्फत मुख्यमन्त्रीज्यूको पहलमा तत्काल करिब ७ करोड बराबरको उपकरण तथा फर्निचर सहयोग गरी सेवा सुचारु गराइएको छ । सेवा प्रवाहतर्फ पर्यटन प्रहरीको व्यवस्थापन तथा अन्य पर्यटकीय सेवा, कृषि सेवा तथा अनुदान र सुशासनमा जोड दिएको छ तर यी उपलब्धिहरू जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु र पर्याप्त रूपमा सञ्चार नहुनु पनि प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धारणाको कारण बनेको छ । अब यहाँ कोशी प्रदेश सरकारबाट गरिएका केही पछिल्ला प्रयास र केही उपलब्धिहरूलाई चर्चा गरेर हेरौँ ।

पूर्वाधार विकासमा कोशी प्रदेश सरकारको प्रयास
कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा ६०० किमी भन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेका छन् भने ४५३ किमी सडक कार्यान्वयनमा छन् । यसैगरी १३९० किमी ग्राभेल बाटो निर्माण भएको छ । ९३ मोटरेवल पक्की पुल तथा २२४ झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । यस अवधिमा प्रदेशमा १३,००० हेक्टरमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने खानेपानी र सरसफाइको पहुँच ९२% मा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न निकायका २८ वटा प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त खेलकुद, पर्यटन, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी लगायतका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरू तल छुट्टै व्याख्या गरिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जालको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेश निजामती किताबखाना, मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड, हेलो सीएम लगायतका माध्यमबाट डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा डिजिटल सेवाको सुरुवात गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक प्रशासनिक सञ्चारलाई पूर्णतः डिजिटलाइज हुने गरी संरचनात्मक विकास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको ३० करोड लगानी रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा निजी क्षेत्रको थप करिब २५० करोड लगानीसहित सडक क्षेत्रमा पुर्‍याइने सम्पूर्ण सेवा दिने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । जसबाट नेपालमै पहिलो पटक एकीकृत सडक यातायात सेवा केन्द्रको परीक्षण प्रारम्भ हुनेछ ।

शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्था र भूमि व्यवस्थापनमा गरेका प्रयासहरू
प्रहरी समायोजन ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश अन्तर्गत शान्ति सुरक्षाका छुट्टै अङ्ग बनाउन बाँकी रहे पनि संघीय सुरक्षाका अङ्गसँग समेत प्रदेश सरकारले सहकार्य र सहयोग गरिरहेको छ । प्रदेश प्रहरीको स्थापना र क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा ७८ प्रहरी कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ वटा निर्माणाधीन छन् । यस अवधिमा ३६९ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन अन्य सामग्री प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरण तथा जनशक्ति सहितको ४ वटा क्लस्टरमा कोशी विपद् व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् जसमध्ये २ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । विपद् प्रभावितलाई राहत, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐन संशोधन गरी कोष स्थापना समेत गरेर आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया सरलीकरण ७ वटा कार्यालयबाट सुरु गरिएको छ । संघीय सरकारबाट चाँडो स्वीकृति प्राप्त भएमा स्थायी लाइसेन्स समेत सोही प्रक्रियाबाट दिन सकिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र जग्गा वर्गीकरण र सुधारमा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । नदी उकास जमिनको अभिलेखीकरण गरी उपयोग गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमाको प्रयास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, श्रम तथा रोजगार एवं सामाजिक क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोशी प्रदेश सरकारले गरेका विकास प्रयासको चर्चा गर्दा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, विशेष स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालन, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना, प्रादेशिक अस्पतालहरूको सञ्चालन, १८३ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार, सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्‍याउने कार्य, पूर्ण खोप अभियान सफल बनाउने कार्य, कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता, कोभिड–१९ का लागि १०० शय्या क्षमताको अस्पताल स्थापना, आर्थिक रूपमा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार लगायतका थुप्रै कार्यहरू प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । युवा तथा खेलकुद सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरी विभिन्न खेलमैदानमा फ्लडलाइट जडान, अन्तर प्रदेश र राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता र पदक जित, १३७ वटा खेल मैदान निर्माण, स्काउट कार्यक्रम विस्तार, खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रमको सुरुवात लगायतका काम कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

उच्च शिक्षाको विकासमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, ९४ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा सुधार अभियान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत १,००० भन्दा बढी युवालाई तालिम, १,२३८ विद्यालयमा ई–एजुकेसनमा संरचनागत सहयोग, ५६ विद्यालयलाई विपद् राहत र नमुना विद्यालयको विकास लगायतका कार्यहरू गरिएका छन् । पहाडी/हिमाली विद्यालयका भवन निर्माण ५० भन्दा बढी विद्यालय स्तरोन्नति गरिएको छ ।

भाषा, कला, संस्कृति तथा पुरातत्व सम्बन्धमा १०० भन्दा बढी जना स्रष्टा सम्मान गर्ने कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम र संरक्षण लगायतका कार्यहरू निरन्तर गर्दै आएको छ । श्रम तथा रोजगार सम्बन्धमा ३,०५,६३७ जनालाई वैदेशिक रोजगार परामर्श, १,५४१ जनालाई निःशुल्क सीप तालिम, पुनःएकीकरण कार्यक्रम मार्फत १० स्थानीय तहमा ६८८ जनालाई व्यावसायिक तालिम, लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम, १,३५० एकल महिलालाई सीप तालिम र बीउ पुँजी प्रदान, १,४०० विपन्न महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम एवं ५५ महिला उद्यमी सम्मानित गर्ने लगायतका कार्यहरू गरेको देखिन्छ ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियान र सुरक्षित आवास, बाल कल्याण गृह र सडक बालबालिका संरक्षण, ११० जना हराएका बालबालिका परिवारमा समायोजन गर्ने कार्य, बालविवाह विरुद्ध अभियान, ज्येष्ठ नागरिकका लागि १०१ दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, ११३ सामुदायिक भवन निर्माण, स्थानीय तहमा सभाहल निर्माण, सांस्कृतिक केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशले सहयोग गरेको छ । अपाङ्गता सहयोग सम्बन्धमा ६६,३०५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा, सीप तालिम र रोजगारी प्रवर्द्धन, पहिचान पत्र र सहयोग सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजीकरणका लागि महासंघको प्रादेशिक भवनको निर्माण लगायतका कार्यहरू सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू
प्रदेशलाई थप आर्थिक चलायमान बनाउन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सोच र सक्रियतामा ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२’ मार्फत कोशी प्रदेशमा उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सेवा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने दरिलो प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूपका लगानी परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरणले हालै माघ २९ मा सार्वजनिक गरेको समीक्षा विवरण अनुसार लगानीका प्रतिबद्धता भएका ५१ आयोजनाका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको कुल प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्न प्रदेश सरकारले कसरत गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । गत वर्षको सम्मेलनमा कुल ७१ वटा परियोजना लगानीकर्ताका सामु प्रस्तुत गरिएका थिए । तीमध्ये ५१ वटा परियोजनामा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा औद्योगिक उत्पादन ४२.४९ प्रतिशत र पूर्वाधार तथा सहरी विकास ३९.१३ प्रतिशत थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रमा १० वटा, पर्यटनमा १२, ऊर्जामा ४, सूचना प्रविधिमा २ र स्वास्थ्यमा १ वटा परियोजनामा समझदारी भएको छ । केही परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने धेरैजसो अझै पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा निर्माणको चरणमा छन् । कोशी प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको रूपमा २१ करोडको लागतमा स्थापित ‘भेडेटार स्काईवाक’ सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

“कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान“ भन्ने नारासहित पर्यटन पूर्वाधार तयारीको वर्षको रूपमा ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ को सुरुवात गरी प्रदेशका १०० बढी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा रहेको झन्डै ३०० करोडको जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै पर्यटन पूर्वाधार तयारीको आधार वर्ष २०८२ पश्चात् अबका केही वर्षलाई कोशी भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि सारेर निजी क्षेत्रको उच्च संलग्नतामा बढी पर्यटक भित्र्याउने सोचमा प्रदेश अगाडि बढेको छ । पर्यटक प्रहरीको व्यवस्थासहितको पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ । स्विस सरकारसँगको लागत साझेदारीमा करिब २४५ करोडको ४ वटा पदमार्ग निर्माण सुरु भएको छ, यसले कोशी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

कोशीको पहिचानको रूपमा रहेको चियालाई उच्च मूल्यका साथ वैदेशिक व्यापारको अङ्ग बनाउन यसै आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा पुँजीगत अनुदान, कृषि उद्योगमा ब्याज अनुदान लगायतका ठोस कामहरू अगाडि सारिएका छन् । उदय परियोजना मार्फत साना तथा मझौला व्यवसायमा उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याइएको छ । उद्योग मन्त्रालय मार्फत ४६,५६७ उद्योग दर्ता, ३४,४७१ नवीकरण, २२,८७४ वाणिज्य फर्म दर्ता, ३०,००० भन्दा बढीलाई उद्यमशीलता तालिम, उपभोक्ता संरक्षण र नियमित बजार अनुगमन लगायतका कार्यहरू प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले सिँचाइ, कृषि यान्त्रिकीकरण र बीउ उत्पादनमा जोड दिएको छ । धान, मकै, तरकारी, फलफूलसहित उच्च मूल्य हुने वालीको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन अनुदान, २४ वटा साना चिया प्रशोधन उद्योगको स्तरोन्नति, दूध, मासु, अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउन सफल, जैविक खेती, च्याउ र मौरीपालन प्रवर्द्धन, कृषकलाई १६ करोड ८० लाख अनुदान मार्फत उपकरण सहयोग अनि मिल्क होलिडे हटाउन पाउडर कारखाना खोल्न झन्डै २० करोडको लगानी सहयोग गरी सञ्चालन गराएको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । सहकारीमा १५२ वटा तालिम गरी ४,१९४ कर्मचारी प्रशिक्षित गरेको छ भने १५,१५० रोजगारी सिर्जना भएको छ । इलामको सूर्योदयमा चिया अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरी चिया परीक्षण, प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धानमा सूर्योदय नगरपालिकासँग साझेदारी गरिएको छ ।

निष्कर्ष
प्रदेश संरचनामाथिको फाट्टफुट्ट रूपमा देखिने असन्तुष्टिहरूको मूल कारण संरचना स्वयं होइन, संघीय सरकारको वित्तीय उदारताको अभाव, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र वित्तीय संघीयताका विभिन्न संरचनागत र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याहरू, तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभाव आदिले सिर्जित हो भन्ने बुझाइ तीनै तहका सरकारमा नपुगेसम्म संघीयतामा प्रश्नहरू उठिरहन सक्ने देखिन्छ । यसर्थ पछिल्लो १० वर्षे अनुभवको आधारमा अप्ठ्यारो परेका कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गरेर संशोधनमार्फत संघीयताको सबलीकरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्रदेश संरचनामाथिको असन्तुष्टि कम गर्न संरचनागत सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सुशासनमा तीनै तहका सरकारले एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ । अधिकार र स्रोतको स्पष्टता, आन्तरिक आय वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र परिणाम देखिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नयाँ बिजनेस मोडेलहरू प्रतिपादित गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दर करिब ७५–८० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ, जुन संघीय संरचना दरिलो पार्न सकारात्मक मानिन्छ । तर, योजना छनोट, निगरानी, मूल्याङ्कन र परिणाममुखी व्यवस्थापन प्रणाली तथा तीनै तहका सरकारबीच एकीकृत आयोजना प्रणाली र एकीकृत आयोजना बैंकको सुरुवात गरिनु जरुरी छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीले कार्यान्वयन प्रभावकारिता समेत घटाएको देखिन्छ । कोशी प्रदेश सरकार स्थापनाको नवौँ वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।

लेखक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

२०८२ फागुन ३, विराटनगर नेपाल
[email protected], 9852036482