काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारले गरेको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले माघ २८ गते आदेश जारी गरेको हो । आदेशको प्रति शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार २०८२ असोज ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको सेयर लगानीको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टा गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध भेषराज लुईंटेलले रिट दायर गर्दै कर छुट कार्यान्वयन भए राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने जिकिर गरेका थिए।
विभागले नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार पुँजीगत लाभकर नलाग्ने निर्णय लिएको थियो। तर, सर्वोच्चले आयकर ऐन, २०५८ तथा सन्धि ऐन, २०४७ को प्रावधान उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनसँग बाझिने हदसम्म सन्धिको व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५ तथा दफा ९५ क लगायतका करसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटिसहित निर्णय भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अपूरणीय राजस्व क्षति हुने ठहर गर्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।