जेन्जी आन्दोलन छानबिन आयोगको म्याद थप : चुनावपछि मात्र प्रतिवेदन आउने

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’को क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गरिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय बमोजिम गठित यस आयोगलाई प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय दिइएको हो। यसअघि माघ २८ गतेसम्मको समय सीमा पाएको आयोगले अब फागुन २४ गतेभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगको म्याद थपिएसँगै अब आन्दोलनको सत्यतथ्य विवरण फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ। निर्वाचन आयोगले समेत सुरक्षा र राजनीतिक सन्तुलनको कारण देखाउँदै चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ।

आन्दोलनको प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गर्दै सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रियालाई निर्वाचनपछिका लागि धकेलेको बुझिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। तर, काम नसकिएपछि पटक(पटक म्याद थपिँदै आएको छ। आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन लेखन र अन्तिम रूप दिने कार्य (शेपिङ) अझै बाँकी रहेकाले केही समय आवश्यक परेको जानकारी दिए।

सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मात्रै यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिनेछ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई जनदबाब बढ्ने देखिएको छ।